देश में कोरोना से मृत होने वालों के परिवारों को ५० सहस्र रुपए देने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया है । न्यायालय ने ३० दिनों में इस राशि का भुगतान करने के लिए कहा है ।
पाक के हिन्दुओं की रक्षा करने के विषय में भारत सरकार कब आगे आएगी ?
जनता सोचती है कि न्यायालय सरकार को आदेश दे, कि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाएं और लोगों को हानि पहुंचाने के लिए उन्हें कठोर दंड दे !
मंदिरों के धन का अनुचित उपयोग करना भी एक अपराध ही है । राज्य सरकार को इस विषय में संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर अभियोग चलाना चाहिए ।
मार्च-अप्रैल २०२१ में कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी तब बंगाल, तमिलनाडु, केरल ऐसे कुछ राज्यों में चुनाव हुए । इस निमित्त सभी दलों ने लाखों लोगों को रास्ते पर एकत्रित किया और शोभायात्राएं निकाली । जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई ।
उच्चतम न्यायालय ने पूछा है, कि कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी की सीमा पर राजमार्गों को बंद कर, गत कुछ माह से प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है । न्यायालय ने कहा, “राजमार्गों को स्थायी रूप से कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता ।”
एक हिन्दू श्रद्धा स्थल के स्थान पर हिन्दू पुजारी नियुक्त करने के लिए न्यायालय को आदेश देना पडता है । इससे बहुसंख्यक हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं की दुरावस्था ध्यान में आती है !
बालू बाजार पूजा कमिटी के ओर से, श्री दुर्गादेवी की ८ फीट ऊंचाई तक की मूर्ति के लिए अनुमति देने की याचित्रा न्यायालय में प्रविष्ट की थी, उस पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया ।
अभी तक शासन करने वाले सर्वपक्षीय लोगों के लिए यह लज्जास्पद तथ्य है, कि स्वतंत्रता के ७४ वर्षों के उपरांत भी भारतीय न्यायपालिका का भारतीयकरण नहीं हुआ है !
गाय की रक्षा करने का कार्य किसी एक धर्म अथवा पंथ का नहीं है, अपितु गाय भारतीय संस्कृति है । देश में रहनेवाले प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो; उसे इस संस्कृति को बचाने का काम करना चाहिए ।