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ग्रीस में हलाल पद्धति से पशुवध करने पर प्रतिबंध ! – सर्वाेच्च न्यायालय का निर्णय

ग्रीस का न्यायालय यदि इस प्रकार का निर्णय दे सकता है, तो भारत सरकार को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए ! साथ ही हलाल प्रमाणीकरण पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए !

कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रलंबित है देश का सबसे पुराना, अर्थात २२१ वर्ष पहले का न्यायालयीन मुकदमा !

सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार सभी मुकदमों का निर्णय आने में लगेंगे ३२४ वर्ष !

आतंकी हाफिज सईद सहित ६ व्यक्ति लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दोष मुक्त !

क्या पाकिस्तान में कभी जिहादी आतंकियों को दंड मिल सकता है ?

मद्रास उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय से क्षमा याचना की !

उच्चतम न्यायालय के निर्देश देने के उपरांत भी एक याचिका को ६ वर्षों तक निलंबित रखने का प्रकरण !

अभिव्यक्ति की तुलना में धार्मिकता महत्त्वपूर्ण !

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि ‘धार्मिक भावना, प्रतीक, श्रद्धाकेंद्रों का सम्मान करना आवश्यक है, वहां अभिव्यक्ति स्वतंत्रता लागू नहीं होती ।’

न्यायालय में निर्दाेष; परंतु न्यायालय के जालस्थल (वेबसाइट) पर आरोपी ही !

फौजदारी अपराधों में निर्दोष छूटने पर भी न्यायालय की प्रविष्टि और ‘गूगल’ जैसे ‘सर्च इंजिन’ पर उस व्यक्ति के सभी आरोपों की जानकारी प्राप्त होती है । इसलिए वह निर्दाेष होते हुए भी उसकी मानहानि होती है ।

आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों के लिए, आरक्षण की शर्त होने वाली ८ लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा की संख्या क्या आपने हवा से निकाली है ? – सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार से प्रश्न 

न्यायालय के आदेश के पश्चात भी यदि ऐसे मंद गति से काम हो रहा है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि सामान्य व्यक्तियों के काम का क्या होता होगा !

हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं में केवल हिन्दुओं को नौकरी देने का नियम होते हुए भी मुसलमान युवकों की नौकरी के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका

कितने हिन्दू मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं में नौकरी के लिए अरजी लगाते हैं और उनको नौकरी दी जाती है ? नौकरी ना दिए जाने पर कितने हिन्दू इस प्रकार से न्यायालय में जाकर जवाब मांगते हैं ?

किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है ; परंतु, वे रास्तों को रोक नहीं सकते ! – सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों को फटकारा 

नागरिकों को ऐसी शिकायत प्रविष्ट करने के लिए न्यायालय क्यों जाना पडता है ? प्रशासन, पुलिस एवं सरकार के यह ध्यान में क्यों नहीं आता ? अथवा वे जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं तथा लोगों को कष्ट सहन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं ?