लोगों की भावनाएं आहत न हों; इसलिए कुतुब मीनार परिसर के देवी-देवताओं की मूर्तियां ठीक से रखें !

यह बात न्यायालयाल को क्यों कहनी पडती है ? यह पुरातत्व विभाग के ध्यान में क्यों नहीं आता ? सदा हिन्दुओं की ही धार्मिक भावनाएं आहत करनेवाला पुरातत्व विभाग अमान्य करें !

मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी को २ वर्ष का दंड !

वर्ष २०१९ में कर्नाटक की एक सार्वजनिक सभा में राहुल गांधी ने ‘सभी चोरों के नाम ‘मोदी’ ही क्यों होते हैं ?’, यह प्रश्न उठाया था । उस पर सूरत के मोदी समुदाय ने इस पर तीव्र आपत्ति दर्शाते हुए राहुल गांधी के विरुद्ध अभियोग प्रविष्ट किया था ।

पुतिन को बंदी बनाने का आदेश देनेवाले न्यायधीश को राकेट से उडा देने की रूस की धमकी |

मेदवेदेव ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय एक निरुपयोगी संस्था है ।

ज्ञानवापी के शिवलिंग की आयु सत्यापित कर तत्काल प्रतिज्ञापत्र सादर करें !

काशी विश्वेश्वर मंदिर से सटी ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग का आयुमान सत्यापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को तत्काल उसका प्रतिज्ञापत्र सादर करने का आदेश इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने दिया है ।

अनुसूचित जाति का नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को लेकर माकपा के विधायक की विधायकी रद्द !

इस प्रकार धोखा करनेवालों को कारागृह में डालना आवश्यक !

न्यायाधीश सप्ताह में सातों दिन काम करते हैं ! – प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड

न्यायालय के प्रलंबित अभियोग एवं न्यायालय को मिलनेवाली छुट्टियों के संदर्भ में सदा ही प्रश्‍न पूछे जाते है । ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ में (परिषद में) बोलते समय ‍वे इस पर बोल रहे थे ।

पाकिस्तान सरकार इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है !

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की सरकार भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ पार्टी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार-विमर्श कर रही है ।

बलात्कार के प्रकरण में तीन धर्मांधों को आजन्म कारावास ! 

ऐसे कुकर्म करनेवालों को यदि आतंकित करना हो, तो अपराधियों को फांसी का ही दंड देने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए !

इमरान खान बाहर निकलते ही प्रवेशद्वार तोड कर उनके घर में घुसी पुलिस !

इमरान खान उन पर लगे अभियोग की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद के न्यायालय में जा रहें थे | इस अवसर पर पुलिस तथा इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई भी हुई । पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीप्रहार किया ।

देश के उच्च न्यायालय के २१६ न्यायमूर्तियों के पद रिक्त !

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि ‘कॉलेजियम’ की अनुमति न मिलने से ये पद रिक्त हैं । कॉलेजियम एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा विकसित की गई प्रणाली है ।वह न्यायमूर्तियों की नियुक्ति एवं स्थानांतर से संबंधित है ।