पुलिसकर्मियों की मुगलाई ! क्या हिन्दुओं पर लाठी बरसानेवाली पुलिस, अन्य धर्मियों को कभी इस प्रकार पीटने का साहस करेगी ? ऐसी पुलिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, हिन्दुओं को यही अपेक्षित है !
तुर्कीये द्वारा निषेध व्यक्त !
स्वीडन द्वारा स्पष्टीकरण : पुलिस कार्रवाई करेगी !
एक वर्ष उपरांत भी अस्थियों का नहीं हुआ है विसर्जन !
आरोपियों को मृत्युदंड न होने तक पैरों में जूते-चप्पल न पहनने का पुत्र ने किया है निश्चय !
परिवार अब भी है पुलिस के संरक्षण में !
बंगाल में राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा ?
ढोंगी धर्मनिरपेक्ष प्रसारमाध्यम और संगठनों के दबाव के कारण हिन्दुओं को अनावश्यक ही मुकदमों का सामना करना पडा ! – न्यायालय की टिप्पणी
२७ वर्षों के उपरांत किसी प्रकरण में अंतिम निर्णय मिलता हो तो वह न्याय नहीं, अपितु उसे अन्याय ही कहेंगे !
केरल उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पूर्व प्रसारमाध्यमों को न्यायालयीन प्रकरणों की रिपोर्टिंग (वार्तांकन) करते समय सावधान रहने का आवाहन किया है ।
इससे स्पष्ट होता है कि, बंगाल सरकार संविधान के अनुसार निर्णय नहीं लेती है । ऐसी सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना ही योग्य होगा !
जनहित याचिका पर गुजरात सरकार के उच्च न्यायालय में प्रतिपादन !
पंचायत स्तर के चुनावों के लिए केंद्रीय बल को तैनात करना पडता है, यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड चुकी है । इसलिए केंद्र सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए !