न्यायालय ने कहा है कि पक्षपातपूर्ण वार्तांकन (रिपोर्टिंग) के कारण लोगों में अपराध करनेवाले व्यक्ति को लेकर संदेहास्पद वातावरण बन जाता है । माध्यमों द्वारा दिए गए समाचारों के कारण पीडिता की निजी बातें भी सामने आ जाती हैं ।
यह सुविधा आइओएस्, एंड्राईड एवं मैक, इन प्रणालियों पर उपलब्ध होंगी । इसके लिए किसी भी क्रमांक की आवश्यक नहीं होगी ।
मोहम्मद अयाज एवं अकबर सैयद ने ‘एम.आई.एम.’ के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने वर्ष २०१२ में, ‘पुलिस को १५ मिनट के लिए हटाएं, फिर देखते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है’, इस टिप्पणी को दाेहराया ।
हुब्बळ्ळी के एक महाविद्यालय की एक विद्यार्थिनी का ‘इन्स्टाग्राम’खाता ‘हैक कर’ उस खाते पर अश्लील छायाचित्र प्रसारित किए गए हैं । इतना ही नहीं, अपितु वे सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित किए गए हैं ।
इस कारण उन्हें योग्य जीवनसाथी नहीं मिलता, ऐसा मत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे की सुनवाई के समय व्यक्त किया ।
चलचित्र को मुसलमानविरोधी कहते हुए उसकी आलोचना
ऐसी घटना होना, पुलीस के लिए लज्जाजनक ! पुलिस, ऐसी गतिविधियों की जडें ढूंढकर संबंधितों पर कठोर कार्रवाई नहीं करती । इसीलिए धर्मांधों को अवसर मिलता है !
कृषि कानूनों का विरोध करने के पीछे खालिस्तानी आतंकवादी एवं जिहादी शक्तियां कार्यरत थीं । ऐसी अलगाववादी शक्तियों पर दबाव डालने का प्रयास करनेवालें संवाददाताओं के कुकृत्यों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा डार्से को ऐसी फटकार लगानी चाहिए !
महाराष्ट्र में औरंगजेब एवं टिपू सुल्तान का खुलेआम महिमामंडन करने की एक के पश्चात एक घटित घटनाएं तो हिन्दुओं का दमन कर दंगे भडकाने का जिहादियों का षड्यंत्र ही कहना पडेगा ! समाज में शांति बनाए रखने के लिए सरकार को ऐसी प्रवृत्तियों पर समय रहते ही लगाम लगानी चाहिए !
जानकारी तंत्रज्ञान मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण को भी नोटिस भेजी गई है । न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि यह समाचार हटाया नहीं गया, तो कार्रवाई की जाएगी ।