Mahakumbh 2025 : महाकुंभ क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संतों का संगठित होकर संघर्ष करने के लिए संकल्प !

सभी संत-महंत महामंडलेश्वर ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अपनी जाति-पंथ को भूलकर इस लड़ाई में भाग लें और इसे सफल बनाएं ।

Second Mandir Parishad KARNATAKA : अब संघर्ष मथुरा श्रीकृष्णजन्मभूमि मुक्ति का ! – प्रसिद्ध कथावाचक पू. देवकीनंदन ठाकुर  

मंदिर संस्कृति की रक्षा हेतु कर्नाटक राज्य की दूसरी मंदिर परिषद बेंगलुरू में आरंभ

Nitesh Rane On Shri Krishna Janmabhoomi : अयोध्या मिली, अब श्रीकृष्णभूमि भी मिलेगी ! – नितेश राणे, मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री

जो हमारा है, वह हमें मिलना चाहिए और उसपर हमारा अधिकार भी है । यहां की एक-एक इंच भूमि हमारी है । मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने विश्वास दिलाया कि अयोध्या तो मिल गई और अब श्रीकृष्णभूमि भी मिल जाएगी, यह विश्वास उन्होने व्यक्त किया

Allahabad HC Urges Media : श्रीकृष्णजन्मभूमि के प्रकरण में अनुचित वार्तांकन (बहस) करना, अर्थात न्यायालय का अनादर !

इलाहाबाद (प्रयागराज) उच्च न्यायालय की प्रसारमाध्यमों को चेतावनी

Shrikrishna Janmabhoomi : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका निरस्त की !

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी १८ प्रकरणों को एकत्र न करने की याचना मुस्लिम पक्ष ने की थी !

Krishna Janmabhoomi : हिन्दुओं की याचिका पर अलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी !

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सर्वोच्च न्या‍यालय ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई को स्थगिति देना स्वीकार नहीं किया

Shahi Eidgah Mosque : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को बम से उडाने की धमकी देनेवाला गिरफ्तार

धमकी देनेवाले की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की सूचना

Shahi Idgah Case : शाही इदगाह का ‘धार्मिक स्‍वरूप’ निश्‍चित करना आवश्यक। – अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय

मथुरा का श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमि-शाही ईदगाह विवाद !

Himanta Biswa Sarma : भाजपा को ४०० सीटें मिलीं, तो ज्ञानवापी और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया जाएगा !

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का बयान 

Shri Krishna Janmabhoomi Case : श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई एकसाथ होगी !

न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की मांगों को अस्वीकार किया । इसलिए अब इन याचिकाओं की सुनवाई एकसाथ उच्च न्यायालय में होगी ।