कोलकाता उच्च न्यायालय और समयसीमा में आरोपपत्र प्रविष्ट करने में ढिलाई !
पुलिस बंदीगृह में होनेवाला शोषण गंभीर है । ऐसे में पुलिस की कार्यपद्धति के विषय में आपत्ति दर्ज करने और उनके शोषण पर कार्यवाही करने हेतु एक स्वतंत्र व्यवस्था हो, इस उद्देश्य से ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ स्थापित करे, न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया ।