प्रदूषण के कारण मुंबई तथा नई देहली के ६०% प्रतिशत से अधिक नागरिक स्‍थानंतरण पर विचार कर रहे हैं !

कहां वह भारतीय संस्‍कृति जिसने हजारों वर्षों तक पृथ्‍वी को प्रदूषण से मुक्‍त रखा, तो कहां वह आधुनिक विज्ञान जिसने मात्र १०० वर्षों में ही पृथ्‍वी को प्रदूषित कर दिया !

भारत के बाहर रहकर देश विरोधी कार्यवाहियां करनेवालों पर कार्यवाही करने के लिए नई धारा परित होगी !

संसद के शीतकालीन सत्र में भारत के बाहर रहकर भारत के विरोध में बोलने वाले, अपराध करने के लिए भडकाने वालों पर कार्यवाही कर भारत में लाने के संबंध में संबंधित कानून में बदलाव किया जाने वाला है ।

प्रदूषणग्रस्‍त देहली !

वायु की गुणवत्ता निर्देशांक सर्वाधिक, अर्थात ७०० प्रविष्ट हुआ । निर्देशांक ७०० होना अत्‍यंत गंभीर स्थिती  है । नगर में धुएं की विषैली वायु का स्तर फैलने से अनेक लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, त्‍वचारोग हो रहे हैं, आंखों की जलन बढ रही है तथा गले की विविध समस्‍याएं भी बढ रही हैं ।

मार्च २०२४ तक देशभर में १५,000 नए ‘जन औषधि केंद्र’ स्‍थापित किए जाएंगे ! – प्रधान मंत्री

सरकार का प्रयास समाज को अल्‍प मूल्‍य पर अच्‍छी औषधि उपलब्‍ध कराना !

काशी-मथुरा मुक्ति अभियान महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

भारत को हिन्दू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं, इस पर विचारमंथन एवं कृति रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा यहां आयोजित २ दिवसीय ‘हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन’का प्रारंभ १८ नवंबर को हुआ ।

मांस के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को दिया जाने वाला हलाल प्रमाणपत्र इस्लाम विरोधी ! – मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष

इस्लाम विरोधी काम करने वालों को दंड मिलने के लिए मौलाना आगे आकर कुछ करेंगे क्या ?

कश्मीर में आतंकवादी कृत्यों के पीछे पाकिस्तान के निवृत्त सैनिकों का हाथ ! – भारतीय सेना 

लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने बताया कि हमने जब आक्रमणकारी आतंकियों की पहचान जांचने का प्रयास किया, तब पता चला कि उनमें से कुछ पाकिस्तानी सेना के निवृत्त सैनिक थे ।

NCERT : विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाएगी रामायण तथा महाभारत !

कुछ दिनों तक इस प्रकार के समाचार आने के उपरांत क्या अब ‘एनसीईआरटी’ जाग गया है ? इस संबंध में केंद्र सरकार को देश के 100 करोड़ हिन्दुओं को उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए !

अवैध बिलों पर निर्णय लें !

न्यायालय ने आगे कहा कि राज्यपाल कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते ।