‘विभाजन के समय आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए ?’, मुस्लिम छात्रों को ऐसा प्रश्‍न पूछनेवाली शिक्षिका को बंदी बनाया गया !

मूलतः ऐसा प्रश्‍न पूछने में आपत्तिजनक क्या है ? भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था । तब ‘मुस्लिमों को पाकिस्तान एवं हिन्दुओं को भारत’, अधिकृत पद्धति से यह निश्चित किया गया था । तदनंतर गांधी एवं नेहरू के आवाहन के अनुसार मुसलमान लोग भारत में बस गए, यह इतिहास है । ऐसे बसे हुए मुस्लिमों को यदि कोई प्रश्‍न पूछता है, तो इसमें क्या चूक है ?

दिल्ली में हिंदुत्वनिष्ठ मान्यवारों को सनातन संस्था की ओर से राखी बांधी !

सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक, श्री सुरेश चव्हाणके को सनातन संस्था की प्रवक्ता, कु कृतिका खत्री ने राखी बांधकर  उनकी लंबी आयु की एवं सतत धर्म के लिए कार्यरत रहने के लिए बल मिलने की प्रार्थना की ।

चंद्र को ‘हिन्दू सनातन राष्ट्र’ घोषित करें ! – स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष, हिन्दू महासभा

भारत के चंद्रयान-३ का चंद्र पर उतरने पर अब हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराजजी ने मांग की है कि ‘चंद्र को ‘हिन्दू सनातन राष्ट्र’ घोषित करें ।’

देहली के ८ मेट्रो स्थानकों पर खालिस्तानियों ने लिखी भारत विरुद्ध घोषणाएं !

खालिस्तानी संगठन को प्रतिबंधित करने पर भी वह इस प्रकार की गतिविधियां कर देश-विदेश में भारत विरोधी वातावरण का निर्माण कर रही है । सुरक्षा बलों के लिए ऐसे संगठनों को जड से उखाडकर उनका अस्तित्व मिटाना आवश्यक है ! ऐसा क्यों नहीं होता ?, सरकार को इस पर विचार करना आवश्यक है !

सर्वोच्च न्यायालय भडकाऊ भाषण पर दिशानिर्देश लागू न करने वाले राज्यों पर अप्रसन्न

ध्यान में आता है कि संवेदनशील विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने पर भी राज्यों द्वारा यदि उनका पालन नहीं होता है, तो प्रशासन जनता के परिवादों पर कितना न्याय देता होगा ? इस संदर्भ में न्यायालय को राज्यों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जनता की यही अपेक्षा है !

(और इनकी सुनिए….) ‘मणिपुर हिंसा धार्मिकता के कारण नहीं हुई !’ – अमेरिकी संगठन का निष्कर्ष 

हिंसा के पीछे विदेशी हाथ होने की बताई गई थी संभावना !

संबंध सुधारने के लिए लदाख सीमा पर शांति निर्माण करना आवश्यक !

ब्रिक्स परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शी जिनपिंग में भेट
प्रधानमंत्री मोदी का जिनपिंग का प्रतिपादन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहली सरकार (संशोधन) विधेयक २०२३

‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहली सरकार (संशोधन) विधेयक २०२३’ कानून की दिशा में अग्रसर !

केंद्र सरकार देहली वक्फ बोर्ड की १२३ संपत्तियों को नियंत्रण में लेगी !

पिछली कांग्रेस सरकार ने ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी थीं !

देहली के महिला और बाल कल्याण विभाग के उपसंचालक को अवयस्क लडकी का बलात्कार करने के प्रकरण में बंदी बनाया 

ऐसे विश्वासघाती और रिश्ते को कालिख लगाने वालों को फांसी का दंड होना चाहिए !