केंद्र सरकार देहली वक्फ बोर्ड की १२३ संपत्तियों को नियंत्रण में लेगी !

वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी वापस लेगी मोदी सरकार, दिल्ली की जामा मस्जिद को नोटिस: मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था ‘दान’#JamaMasjid #WaqfBoard #Delhi https://t.co/Wo310Uay9b

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) August 23, 2023

इस संबंध में केंद्र सरकार के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भूमि एवं विकास विभाग ने पूर्व न्यायाधीश एस.पी. गर्ग की अध्यक्षता में २ सदस्यों की एक समिति का गठन किया था । इस समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण में देहली वक्फ बोर्ड के नियंत्रण वाली १२३ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की अनुशंसा की गई थी । ये संपत्तियां पिछली कांग्रेस सरकार ने बोर्ड को उपहार में दी थीं । विश्व हिन्दू परिषद ने वर्ष २०१४ में कांग्रेस सरकार के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । उसके आधार पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक समिति बनाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था । तदनंतर वर्ष २०१४ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई । इस समिति की अनुशंसा के उपरांत केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों को अधिग्रहित करने का निर्णय लिया था । इसके उपरांत देहली वक्फ बोर्ड ने देहली उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट करके निर्णय का विरोध किया, किंतु न्यायालय ने मई २०२३ में इस याचिका को निरस्त कर दिया ।

केंद्र सरकार ने देहली की जामा मस्जिद को सूचना पत्र भेजकर उसके स्वामित्व के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है । इसमें कहा गया है कि देहली उच्च न्यायालय के आदेश पर मस्जिद का निरीक्षण किया जाएगा । यह सूचना पत्र मस्जिद की दीवार पर चिपका दिया गया है ।

हमारे पास सभी कागद पत्र हैं ! – जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी

इस संबंध में जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी (जो मस्जिद में नमाज पढाते हैं) ने कहा कि मस्जिद को कोई संकट नहीं है । हमारे पास पूरे कागद पत्र हैं । जामा मस्जिद का निरीक्षण करते समय सामाजिक माध्यम भी उपस्थित रहें तो अच्छा होगा ।