देहली उच्च न्यायालय का अभिनंदन ! अपेक्षा है कि न्यायालय यदि ऐसा ही तथा इससे भी अधिक कठोर दंड उद्दंड पुलिसकर्मियों को करेगा, तो ही उनमें कुछ तो परिवर्तन आएगा !
झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन के विरुद्ध एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की ।
सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्रसरकार, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को भेजी कानूनी नोटिस !
देशद्रोही कृत्य करनेवाले इस समाचार जालस्थल पर अबतक प्रतिबंध लगाना ही आवश्यक था !
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को लगाई फटकार !
यह छापा आबकारी नीति केस के संदर्भ में डाला गया है । अबकारी नीति केस के आरोपपत्र में संजय सिंह का नाम है ।
देहली में पकडे गए इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की पूछताछ में चौंका देनेवाली जानकारी उजागर !
भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या से चालू हुआ विवाद अब और एक कदम आगे गया है । भारत ने कनाडा को उसके ४१ राजनीतिक अधिकारियों को वापस बुलाने के लिए कहा है । इसके लिए १० अक्टूबर तक की समय सीमा दी गई है ।
यदि इन पत्रकारों ने चीन से पैसा लेकर भारत विरोधी काम किया है तो इन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए!
गुप्तचर तंत्र द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ‘‘एन.आई. ए.’ने राज्य के पुलिसकर्मियों के साथ २ अक्टूबर प्रातः से छापा मारने की कार्यवाही आरंभ की ।