विधानसभा चुनाव में नि:शुल्क वस्तुएं देनेवाली घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग !

सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्रसरकार, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को भेजी कानूनी नोटिस !

नई देहली – सर्वाेच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के पहले राजनीतिक दलों द्वारा नि:शुल्क वस्तुएं देने की योजनाओं के संदर्भ मे प्रविष्ट एक याचिका पर सुनवाई करते समय निर्वाचन आयोग, केंद्रसरकार, राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को कानूनी नोटिस भेजकर ४ सप्ताहों में उत्तर देने का आदेश दिया है । भट्टूलाल जैन ने यह याचिका प्रविष्ट की है ।

इस याचिका में कहा है कि चुनाव में मत प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क वस्तुएं देनेवाली योजनाओं की घोषणाएं की जाती है । इसका बोझ लोगों पर पडता है । मांग की गई है कि चुनावों के समय राजनीतिक दलों द्वारा की जानेवाली ऐसी घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए ।