मुसलमानों को ४ विवाह करने की अनुमति के विरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका !

अनुच्छेद ४९४ भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे निरस्त किया जाना चाहिए । इस अधिनियम के अनुसार मुसलमान पुरुष ४ विवाह कर सकता है ।

श्रीरामनवमी तथा छठपूजा की कालावधि में ७५ डेसीबल से अधिक आवाज पर पाबंदी !

बिहार की नीतिश कुमार सरकार का फतवा !
अजान पर ऐसा प्रतिबंध क्यों नहीं ? – विहिप

वर्ष २०२४ के पूर्व समान नागरिक कानून लागू करें – योग ऋषि रामदेव बाबा की मांग |

समान नागरिकता कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग योग ऋषि रामदेव बाबा ने मोदी सरकार से की है ।

प्रशासन ने माहीम समुद्र की मजार के आसपास का अनधिकृत निर्माण हटाया  !

चेतावनी के उपरांत प्रशासन ने अब तक इस अनधिकृत निर्माणकार्य पर कार्यवाही क्यों नहीं की ? संबंधित अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए !

मृत्युदंड के लिए फांसी के स्थान पर अन्य पर्यायी दंड सुझाएं ! – उच्चतम न्यायालय का केंद्र सरकार को आदेश

दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड के रूप में फांसी पर लटकाने के स्थान पर दूसरा दंड दे सकते हैं क्या ? इसका केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, साथ ही विशेषज्ञों की समिति बनाकर अल्प पीडा का दूसरा पर्याय सुझाना चाहिए, ऐसी सूचना उच्चतम न्यायालय ने दी है ।

भगवान की नींद में विघ्न आता है; इसलिए जगन्नाथ मंदिर में लगे चूहों को भगाने वाले यंत्र को हटाया गया !

जगन्नाथ मंदिर के गर्भ गृह में चूहों के बढ़ने से उन्हें भगाने के लिए ‘अर्थ इनोवेशन’ यंत्र लगाया गया था; लेकिन, इस यंत्र की आवाज के कारण जगन्नाथ भगवान की नींद में विघ्न पडने की शिकायत पुजारियों द्वारा किए जाने पर मंदिर प्रबंधन ने यह यंत्र हटा दिया है ।

पाकअधिकृत कश्मीर में छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को हिजाब अनिवार्य !

प्रशासन ने कहा है ‘हिजाब परिधान न करनेवाली छात्राओं एवं शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की जाएगी’ । पाकअधिकृत कश्मीर के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं ।

तेलंगाना सरकार द्वारा रमजान की कालावधि में मुसलमान कर्मचारियों को १ घंटा पूर्व घर जाने की अनुमति

इससे पूर्व बिहार सरकार ने भी ऐसा निर्णय लिया है । वहां एक घंटा पूर्व काम पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है ।

‘ओटीटी’ मंच पर बढ रही गालीगलोच एवं अश्लीलता को सहा नहीं जाएगा !

‘ओटीटी’ के लिए ‘सेन्सॉर बोर्ड’ आवश्यक किए जाने पर ही ऐसी घटनाओं को रोकना संभव होगा । सरकार को इस दृष्टी से कार्यवाही करनी चाहिए !

केंद्र सरकार देश के १ लाख करोड रुपए की ‘शत्रु की संपत्ति’ का विक्रय करेगी  !

अभी तक केंद्र सरकार ने इस प्रकार की संपत्ति की नीलामी से ३ सहस्र ४०० करोड रुपए प्राप्त किए हैं ।