इस प्रकार की कार्यवाही देश के प्रत्येक अवैध मदरसों, मस्जिदों, दर्गाओं एवं मजारों पर की जानी चाहिए । इस हेतु हिन्दुओं को केंद्र एवं राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए !
केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन मंडल पर चूंकि केंद्र सरकार का नियंत्रण है, इसलिए हिंदुओं का मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए !
अगर कोई कहे कि ‘कर्नाटक में कांग्रेस सरकार रावण की सरकार है’ तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए !
कोलकाता उच्च न्यायालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मुख्यमंत्री को दिया था; लेकिन ममता बनर्जी उस आदेश का सरासर उल्लंघन कर रही हैं ।
एक पक्षपाती और तोड-मरोड कर सूत्र रखने वाले को सामाजिक सद्भाव पुरस्कार प्रदान करना, यह अभी तक जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, उन सभी का अपमान है । – भाजपा
विभिन्न ब्लॉग द्वारा धन लालसा के कारण, पवित्र नदी गंगा में स्नान कर रही महिलाओं के गुप्त रूप से चलचित्र बनाए जाते हैं एवं छायाचित्र लिए जाते हैं
श्रीराममंदिर के उद्घाटन का लाईव प्रक्षेपण रोकने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्रमुक सरकार को फटकारा !
राज्य सरकार द्वारा घोषित किए सार्वजनिक अवकाश के विरोध का प्रकरण
श्रीराममंदिर में श्रीरामलला के विग्रह में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए ८ से १० हजार अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है ।
‘मंदिरों का सरकारीकरण, व्यवस्थापन के लिए न होकर ‘भ्रष्टाचार के लिए और एक आय के साधन’ से अलग कुछ नहीं, उन मंदिरों की यही दुःस्थिति है ।