राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय !

मुंबई, २२ अप्रैल (वार्ता) – महाराष्ट्र सरकार ने २२ अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मछली पालन व्यवसाय को कृषि का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है । यह बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई । मछली पालन व्यवसाय को १०० प्रतिशत कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है । इस निर्णय के चलते राज्य सरकार की ओर से किसानों को जितने लाभ प्रदान किए जाते हैं, वे सभी लाभ अब राज्य के सभी मछुआरों को भी प्राप्त होंगे ।
🐟 Big Boost for Fishermen! 🚜🌊
Maharashtra Minister @NiteshNRane Announces Agricultural Status For Fisheries Sector ✅
Now, fishermen can avail facilities & concessions just like farmers! 🙌
This move is expected to boost production & livelihoods. 📈pic.twitter.com/oO4Bnhg9UD
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 22, 2025
राज्य के ४ लाख ८३ हजार मछुआरों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा । इसमें खारे और मीठे पानी में मछली पकड़ने वाले सभी मछुआरे शामिल हैं । महाराष्ट्र विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने बार-बार यह मांग उठाई थी कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाए ।
इस निर्णय से मछुआरों को मिलने वाले प्रमुख लाभ !
१. जैसे किसानों को बीज, ट्रैक्टर, उपकरण आदि के लिए अनुदान मिलता है, वैसे ही मछली बीज, मछली आहार, एयर पंप आदि के लिए भी सरकार से अनुदान मिलेगा ।
२. कोल्ड स्टोरेज, बर्फ फैक्टरी आदि के लिए भी अनुदान प्राप्त होगा ।
३. फसल बीमा के समान ही मछली क्षति के लिए भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा ।
४. सूखा, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में कृषि हानि के समान मछली पालन में हुई हानि के लिए भी अनुदान प्राप्त होगा ।
५. किसानों को दी जाने वाली बिजली बिल में छूट का लाभ मछुआरों को भी मिलेगा ।
६. किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी मछुआरों को प्राप्त होगा ।
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