राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा अधिकार कानून का अनुपालन न करने के कारण सरकारी अनुदानित मदरसे बंद करने का अनुरोध किया था ।
मुसलमान पक्ष का कहना था कि यह कार्रवाई कर प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के बुलडोजर-प्रतिबंध का उल्लंघन किया है ।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंध्रप्रदेश सरकार और पुलिस की हिंदू-विरोधी मानसिकता फिर से उजागर हो गई है! लव जिहाद के मामलों में क्या आंध्रप्रदेश सरकार ने कभी मदरसे या मस्जिदों की जांच के आदेश दिए हैं?
हमने अदालत में न्यायदेवता की आंखों पर पट्टी बंधी देखी होगी ; लेकिन इस पट्टी को हटाया गया है।
तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू में गोमांस की चरबी से बनाया गया घी मिलाने के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने नए सिरे से जांच के लिए ५ सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है ।
आप देश के किसी भी भाग को पाकिस्तान नहीं कह सकते । मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ने जजों को आदेश दिया कि यह देश की एकता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है ।
इस याचिका में भी करोडों भक्तों द्वारा उनकी श्रद्धा आहत होने के प्रकरण में जांच करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है ।
तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू का प्रकरण !
न्यायालय ने कहा है, “आगे किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए”; यद्यपि, इस आदेश में सड़कों, फुटपाथों एवं रेलवे मार्गों पर अवैध निर्माणों पर की जाने वाली कार्यवाही सम्मिलित नहीं है, यह न्यायालय ने स्पष्ट किया।
२ मंजिल अवैध निर्माणकार्य करनेवाले मुस्लिमों को कानून, पुलिस, प्रशासन एवं सरकार किसी का भी भय नहीं है, यही स्पष्ट होता है ! क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कांग्रेसी, तथा आधुनिकतावादी मुंह खोलेंगे ?