अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर निर्णय !
नवी देहली : सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची अनुमती दिली आहे. ही मुलीला गर्भधारणा होऊन ३० आठवडे लोटले आहेत. न्यायालयाने मुंबईतील लोकमान्य टिळक रुग्णालयाला गर्भपात करण्यासाठी तातडीने व्यवस्था करण्याचाही आदेश दिला. न्यायालयाने याप्रकरणी १९ एप्रिलला तातडीची सुनावणी घेतली होती, ज्यामध्ये न्यायालयाने मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. अल्पवयीन मुलीच्या आईने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. ४ एप्रिल या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्याची अनुमती नाकारली होती. यानंतर मुलीच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती.
न्यायालयाने म्हटले की, वैद्यकीय अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, गर्भपात झाल्यास मुलीला धोका उद्भवू शकतो; परंतु मूल जन्माला घालणे तिच्यासाठी अधिक धोकादायक आहे. हे १ दुर्मीळ प्रकरण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे गर्भपाताचा नियम ?‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ (एम्.टी.पी.) कायद्यांतर्गत, कोणतीही विवाहित महिला, बलात्कार पीडित, अपंग महिला आणि अल्पवयीन मुलीला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची अनुमती आहे. गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा अधिक असल्यास वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपाताची अनुमती घ्यावी लागते. या कायद्यात वर्ष २०२० मध्ये पालट करण्यात आला. |
गेल्या वर्षी १६ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने २६ आठवडे आणि ५ दिवसांची गरोदर असलेल्या विवाहित महिलेची गर्भपाताची याचिका फेटाळली होती.