कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिजाब बंदी का विरोध करनेवाली धर्मांधों की याचिकाएं खारिज कीं । यह महत्त्वपूर्ण बात है तथा उच्च न्यायालय का यह निर्णय दूरगामी परिणाम करनेवाला है ।
सर्वाेच्च न्यायालय का निर्णय काशी, मथुरा, ‘वक्फ कानून’ एवं ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ का केंद्रबिंदु है । सर्वाेच्च न्यायालय ने ११६ एवं ११७ इन सूत्रों में कहा है, ‘ऐतिहासिक दृष्टि से मंदिर होगा और उसे तोडा गया हो, तो वह मंदिर बनाने का संकल्प अभेद्य है ।’
पिछले ५० वर्षों से इस विषय में कुछ भी न करने वाली सभी पार्टियों की सरकार के लिए यह लज्जास्पद !
हिन्दुओं को जिलावार अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए, तो उन्हें अनेक योजनाओं का लाभ मिल सकता है !
अधिवक्ता जो बैंड लगाते हैं, उसे ईसाई देशों में ‘प्रिचिंग बैंड’ कहा जाता है । ईसाई धर्मगुरु धार्मिक प्रवचन देते समय यह बैंड प्रयोग करते हैं । ये बैंड ईसाई धर्म का धार्मिक चिह्न हैं । इसलिए, वह अधिवक्ताओं को परिधान करने को बताना विधिसम्मत नहीं है ।
न्यायालय को यह क्यों बताना पडता है? घुसपैठियों की समस्या अनेक वर्ष पुरानी होते हुए भी राज्य प्रशासन द्वारा ठोस नीति अपनाकर अबतक उन्हें देश निकाला क्यों नहीं दिया गया ?
विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शाहबाज शरीफ ने कहा कि, “संसद में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान नहीं करना, संविधान का उल्लंघन है ।”
अब इस कारवाई के विरुद्ध छाती पीटनेवाले, धर्मांध छात्राओं के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब न पहनने के उच्च न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के प्रकरण में, एक शब्द भी बोलेंगे नहीं, यह ध्यान रखे !
संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने केवल १० वर्षाें के लिए आरक्षण की सूचना दी थी । तब भी अब तक आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, सर्वदलीय शासनकर्ता इसका उत्तर दें !
३२ वर्ष पूर्व भारत के एक राज्य में हिन्दुओं के साथ क्या हुआ ?, यह भारतीयों को अभी तक यह ज्ञात नहीं हैै । वास्तव में, भारत के हिन्दुओं ने कश्मीरी हिन्दुओं के लिए कुछ नहीं किया; इसलिए अब तो हिन्दुओं को जागृत होकर कश्मीरी हिन्दुओं को न्याय दिलाना चाहिए ।