राज्य के १८ महानगरपालिका और २५ जिला परिषदों के साथ अनेक नगरपंचायत एवं ग्रामपंचायतों के चुनाव प्रलंबित हैं ।

न्यायालय ने कहा है, ‘‘इस संदर्भ में याचिका कर्ता ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके’’ ।

कानून को बनाए रखना तथा कार्यपालिका एवं विधीमंडल द्वारा होनेवाली कृतियों पर नियंत्रण रखना, ऐसे बडे संवैधानिक दायित्व न्यायपालिका को सौंपे गए हैं ।

संपादकीय भूमिका

जनता को ऐसा ही लगता है, ‘‘देश के प्रत्येक अनधिकृत भवन पर कार्रवाई होनी चाहिए । इसके लिए प्रशासन, पुलिस और शासनकर्ता सदैव कार्यान्वित होने चाहिए !’’