Surajya Abhiyan : त्योहार के काल में निजी बस सेवाओं की दरवृद्धि को नियंत्रण में रखकर यात्रियों की लूट बंद करो !

अपने मन से टिकट दरवृद्धि करने वालों के विरुद्ध आपत्ति प्रविष्ट करने हेतु नागरिकों को ‘व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन’ तथा ‘ऑनलाईन शिकायत पोर्टल’ उपलब्ध कराया जाए और उसकी प्रसिद्धि की जाए ।

निजी बस किराया में वृद्धि के कारण हो रही यात्रियों की लूट को रोकने के लिए केंद्रीय नियामक प्राधिकरण की स्थापना करें !

वास्तव में ऐसी मांग करने की आवश्यकता ही किसी राष्ट्र प्रेमी संगठन को नहीं आनी चाहिए । सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं कार्रवाई करे !

Online Gaming : ‘ऑनलाइन मनी गेमिंग’ के नियमन के विधेयक को केंद्रीय मंत्रीमंडल की स्वीकृति !

‘ऑनलाइन गेम नियामक प्राधिकरण’ की होगी स्थापना !
‘सुराज्य अभियान’ ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से की थी मांग !

ऑनलाइन द्यूत पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे !

हिन्दू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’ ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से व्यक्तिगत रूप से भेंट की तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५२ के अंतर्गत केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग की ।

Ban ‘Real Money Gaming’ : ऑनलाइन ”रियल मनी गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग !

वास्तव में, ऐसी मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पडनी चाहिए ! जनता अपेक्षा करती है कि सरकार ऐसे ऑनलाइन गेम एवं द्यूत के विरुद्ध कार्रवाई करे जो लोगों को द्यूत खेलने का प्रलोभन देते हैं !

Surajya Abhiyaan : पिटबुल, रॉटवायलर जैसी हिंसक प्रजातियों के कुत्तों को पालने, उनका प्रजनन एवं आयात करने पर प्रतिबंध लगाओ !

पिटबुल जैसी संकटकारी कुत्तों की प्रजातियों के स्वामित्व, प्रजनन एवं आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग हिन्दू जनजागृति समिति के एक उपक्रम ‘सुराज्य अभियान’ ने केंद्र सरकार से की है।

BCCI Under RTI :‘बीसीसीआई’ को सूचना के अधिकार की परिधि में लाओ ! – ‘सुराज्य अभियान’ की भारत सरकार से मांग

राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में ‘बीसीसीआई’ पर ‘राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, २०११’ अनिवार्य करना आवश्यक है l- सुराज्य अभियान

विद्यालयीन सामग्री खरीद की अनिवार्यता के विरोध में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन का संज्ञान लेकर सोलापुर के शिक्षाधिकारी ने जारी किया आदेश !

राज्य में नए शैक्षणिक वर्ष का आरंभ होते ही अनेक विद्यालयों द्वारा छात्रों को कुछ विशिष्ट दुकानों से ही शिक्षा सामग्री, गणवेश, बहियां-पुस्तकें, बूट इत्यादि की खरीद करना अनिवार्य किया जा रहा है ।

दोषी अधिकारियों से राशि की मांग की जाए । – सुराज्य अभियान

विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम हो, इस उद्देश्य से महाराष्ट्र शासन के शालेय शिक्षण विभाग ने वर्ष २०२३–२४ से कक्षा दूसरी से आठवीं तक की पाठ्यपुस्तकों में कॉपियों के पृष्ठ जोडने का निर्णय तो लिया, परंतु वास्तव में यह निर्णय असफल रहा I

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने गत डेढ वर्षों में सैकडों पशुवधशालाओं को विधिविरुद्ध अनुज्ञापत्र प्रदान किए हैं ।

विमानतलों के समीप पशुवधशालाएं स्थापित कर जनता के प्राणों को संकट में डालने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका के संबंधित अधिकारियों को पद से हटाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए !