केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि ‘कॉलेजियम’ की अनुमति न मिलने से ये पद रिक्त हैं । कॉलेजियम एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा विकसित की गई प्रणाली है ।वह न्यायमूर्तियों की नियुक्ति एवं स्थानांतर से संबंधित है ।