
नई दिल्ली – स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार की ‘आयुष्मान भारत योजना’ के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क उपचार की सीमा ५ लाख रुपये से बढाकर १० लाख रुपये किए जाने की अनुशंसा की है ।
समिति का कहना है कि बढते चिकित्सा व्यय तथा अंग प्रत्यारोपण, कैंसर तथा हृदय शल्यचिकित्सा जैसे अत्यधिक महंगे उपचारों के कारण वर्तमान ५ लाख रुपये की सीमा अपर्याप्त सिद्ध हो रही है । इसी कारण समिति ने इस सीमा को बढाकर १० लाख रुपये किए जाने की अनुशंसा की है । वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष ५ लाख रुपये तक के निःशुल्क एवं कैशलेस (नकदरहित) उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है ।
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