शासन लोकतंत्र व्यवस्था का आधारस्तंभ है । हमारे देश में प्रत्येक ५ वर्ष में चुनाव होते हैं और शासनकर्ता बदल जाते हैं, तब भी प्रशासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी वही होते हैं । शासनकर्ताओं द्वारा लागू की गई योजनाओं को कार्यान्वित करनेवाला प्रशासन ही होता है । अत: ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि … Read more
जिहादी आतंकवादियों ने हजारों हिन्दुओं की निर्दयता से हत्या की, अनगिनत महिलाओं का बलात्कार किया, साढे चार लाख हिन्दुओं को कश्मीर से विस्थापित किया ; किन्तु, ध्यान रहे कि, कांग्रेस इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती !
ध्यान दें, कि शिकायत न होने पर भी सूचना पट तत्परता से हटाने वाली पुलिस, हिन्दुओं द्वारा शिकायत करने पर कार्रवाई करने में टाल-मटोल करती है ! उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए, हिन्दुओं को ऐसा होने की अपेक्षा नहीं है !
हिन्दुओं की धार्मिक कृतियों पर ऐसा शुल्क लगाना, अर्थात नया औरंगजेबी ‘जजिया कर’ ही है ! हिन्दू संगठनों को इसका कठोर विरोध करना चाहिए तथा इसे निरस्त करने के लिए बाध्य करना चाहिए !
राज्य के चर्च और मस्जिदें सरकार की संपत्ति नहीं है क्या ? केवल हिन्दुओं के मंदिरों को सरकार की संपत्ति कहने वाले मुगलों के वंशज काँग्रेसियों को ध्यान में रखें और चुनाव के समय सबक सिखाएं !
संविधान के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष देश है एवं प्रत्येक राजनीतिक दल इस संविधान का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता की बात करता है । परंतु, एमआईएम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, भारत में मुसलमानों के सत्ता में आने का स्वप्न देख रहा है ; यह बात हिन्दुओं को कब ध्यान में आएगी ?
ध्यान दें, कि पाक सेना के इस हिन्दू-द्वेषी कृत्य के संबंध में भारत का एक भी भारतीय आधुनिकतावादी एवं धर्मनिरपेक्षतावादी कभी भी बात नहीं करता है !
इस प्रकार के विधान करने वाले नेताओं वाली पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ! कर्नाटक के भाजपा की सरकार होने से उन्हें इस हेतु प्रयास करने चाहिए, ऐसा ही हिन्दुओं को लगता है !
क्या यह हिंदू द्वेषी शिक्षिका दूसरे संप्रदायों के धर्मग्रंथों को कूडेदान में फेंकने का साहस करेगी ? हिंदुओं को लगता है, कि सरकार उसे बंदी बनाकर कारागृह में डाले !
हिन्दुओं को लगता है, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के कारण, हिन्दुओं को यह अनुमति मिलनी चाहिए !