अमेरिका और अन्य कुछ पाश्चात्त्य देशों में आज के समय में कोरोना प्रतिबंधक टीके की दो मात्राएं दिए जाने के उपरांत बूस्टर डोस दिया जा रहा है; परंतु भारत में अभीतक बूस्टर डोस उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ।
सबसे प्रथम, उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसों को दिया जाने वाला अनुदान बंद कर देना चाहिए । इसके लिए, रघुराज सिंह को प्रयास करने चाहिए ; ऐसा ही हिन्दुओं को लगता है !
‘श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति’ की जिलाधीश से मांग !
परंतु, धर्मांतरण के पश्चात, जाति के अनुसार आरक्षण देना न्यायालय ने अस्वीकार किया !
यदि प्रशासन को आवेदन देने के पश्चात भी कार्यवाही नहीं की जाती हो, तो ऐसा प्रशासन किस काम का ? क्या सरकारी भूमि पर अवैध मजार बनने तक प्रशासन सो रहा था ?
प्रत्येक सूत्र के लिए यदि न्यायालय जाकर सरकार को आदेश देना पडता हो, तो यह सरकारी तंत्र का सफेद हाथी चाहिए ही क्यों ?
गांव में प्रति १ सहस्र पुरुषों की तुलना में १ सहस्र ३७ महिलाएं हैं; परंतु शहरों में यही अनुपात ९८५ ही है । वर्ष २०१५-१६ में स्वयं के आधुनिक शौचालयों से युक्त घरों का अनुपात ४८.५ था । वर्ष २०१९-२० में यह अनुपात ७०.२ प्रतिशत हुआ । देश के ९६.८ प्रतिशत घरोंतक बिजली पहुंच गई है ।
देश के सभी राज्यों में यह नियम बनाया जाना चाहिए !
ऐसे वासनांध धर्मांधों को यही दंड उचित है !
मंडल के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि, “भारतीय खिलाडियों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है । वे जो चाहें वे व्यंजन खा सकते हैं । यह उनकी व्यक्तिगत बात है ।”