पंचायत स्तर के चुनावों के लिए केंद्रीय बल को तैनात करना पडता है, यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड चुकी है । इसलिए केंद्र सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए !
बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के दिन से वहां हिंसा चालू हुई है । १७ जून के दिन केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के वाहन काफिले पर आक्रमण किया गया ।
ऐसे लेनदेन में पैसे का स्रोत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है; परंतु निर्णायक नहीं ! कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के समय ऐसा कहा ।
एक-दूसरे पर बम फेंककर हिंसा करनेवाली पार्टी राज्य में यदि सत्तारूढ है, तो यह लोकतंत्र के लिए कलंक ! स्वयं को लोकतंत्र के सेवक समझनेवाले अब तृणमूल कांग्रेस कर रही इस हिंसा के संदर्भ में क्यों नहीं बोलते ?
बंगाल में लोकतंत्र के नाम पर तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा हुकुमशाही ही चल रही है, वे ही आतंक निर्माण कर रहे हैं ! ऐसी सरकार को शीघ्र से शीघ्र विसर्जित करना आवश्यक है !
बंगाल में लोकतंत्र नहीं, अपितु तानाशाही है, इसका और एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चलचित्र पर प्रतिबंध लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाने पर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कोई परिणाम नहीं हुआ ।
कानून हाथ में लेना सही नहीं है; परंतु इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जिस प्रकार कार्यवाई की, उससे लोग क्रोधित हुए । ‘परिणामस्वरूप पुलिस थाने को जलाया गया होगा’, ऐसा कहा जाए तो क्या गलत है ? पुलिस इससे कुछ सीखेगी वह सुदिन ही होगा !
क्या ऐसी संवेदनहीन पुलिस जनता की सुरक्षा के योग्य है ? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य में कानून व्यवस्था के तीन तेरह बहुत पहले ही हो चुके हैं । वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक मात्र विकल्प है।
ममता बनर्जी के राज्य में हिन्दू युवती असुरक्षित ! इस विषय में तथाकथित आधुनिकतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी मुंह नहीं खोलेंगे, यह ध्यान मे लें !
बंगाल में ५०० करोड रुपयों का शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरण