पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा रोका जानेपर भी २२ अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा एवं बेनाबझार ईदगाह के सामने (नमाज पठन का स्थान) मार्गपर ही नमाज पठन किया गया ।
भारतीय दंड संहिता २९५ अ के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध को निरस्त करने की मांग को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है ।
धमकी की तीनों घटनाओं में धर्मांध मुसलमानों का ही सहभाग
अपराधियों को छुडवाने के लिए नियमों में परिवर्तन करनेवाले शासनकर्ता बिहार में पुन: जंगलराज निर्माण कर रहे हैं । यदि कोई कहे कि ‘यह लोकतंत्र की शोकांतिका है’, तो गलत नहीं होगा !
चुनाव की पृष्ठभूमि पर छापे मारने की अपेक्षा ऐसे गुंडों का स्थायीरूप से समाधान क्यों नहीं किया जाता ?
ध्यान रखें कि, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस जैसे ढोंगी निधर्मीवादी दलों के मुख्यमंत्रियों को ऐसी धमकियां कभी नहीं मिलती !
क्या ऐसी संवेदनहीन पुलिस जनता की सुरक्षा के योग्य है ? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य में कानून व्यवस्था के तीन तेरह बहुत पहले ही हो चुके हैं । वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक मात्र विकल्प है।
देश की राजधानी के न्यायालय में कानून तथा सुरक्षा की यह स्थिति पुलिस के लिए लज्जाजनक !
भारत में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार होने के कारण इसका विरोध करना असंभव होगा; परंतु इस प्रकार के कानून परिवर्तित करने हेतु जनता को सरकार पर दबाव डालने की आवश्यकता है !
उसकी जांच के उपरांत उसे पुनः वापस भेज दिया गया, अर्थात पंजाब में जल्लूपुर खेडा गांव भेज दिया गया ।