पूर्ण वेळ शाळा चालू करण्यासाठी गोव्यात अनेक शाळांचे व्यवस्थापन इच्छुक नाही

विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण पुरवण्याविषयी सरकारची सुस्पष्टता नसल्याचा परिणाम

पणजी, १४ जून (वार्ता.) – विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण पुरवण्याविषयी सरकारच्या बाजूने सुस्पष्टता नसल्याने अनेक शाळांचे व्यवस्थापन पूर्ण वेळ शाळा चालू करण्यास इच्छुक नाही. विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण पुरवण्यासंबंधी सरकारकडून अजूनही निर्णय झालेला नाही.

राज्यभरातून आतापर्यंत एकाच सरकार अनुदानित शाळेने शिक्षण संचालनालयाला पूर्ण वेळ शाळा चालू करण्यास इच्छुक असल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले आहे, तर सुमारे ७ शाळा पूर्ण वेळ शाळा चालू करण्यास इच्छुक असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने म्हटले आहे. सरकारने चालू शैक्षणिक वर्षी इयत्ता ९ वीपासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. शिक्षण संचालनालय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासंबंधी शाळांना येणार्‍या अडचणी सोडवण्यासाठी शाळांच्या व्यवस्थापनांसमवेत बैठका घेत आहे आणि या बैठकांमध्ये शाळांच्या व्यवस्थापनांनी पूर्ण वेळ शाळा चालू करण्यास त्यांना येणार्‍या अडचणी शिक्षण संचालनालयाकडे मांडल्या आहेत. सरकारी सूत्रानुसार पूर्ण वेळ शाळा चालू करणार्‍या शाळांची संख्या अल्प असल्यास सरकार संबंधित विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण पुरवण्याचा विचार करू शकणार आहे. बैठकांना उपस्थिती लावलेल्या शाळांच्या काही प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘पूर्ण वेळ शाळा चालू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहाराबरोबरच दुपारचे जेवण सरकार पुरवणार आहे का ?’, याविषयी सरकारला विचारणा करण्यात आली आहे.’’

शिक्षण खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर म्हणाले, ‘‘सरकारने विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण पुरवण्यासंबंधी अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. यासाठीचा आर्थिक बोजा परवडणार का ? आणि दुपारचे जेवण पुरवण्यास स्वयंसाहाय्य गट सिद्ध आहेत का ? याचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे.’’

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंबंधी सर्वांच्या शंकाकुशंका दूर केल्या ! – शैलेश झिंगडे, संचालक, शिक्षण खाते

शालेय स्तरावर इयत्ता ९ वीपासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासंबंधी अनेकांच्या मनात शंकाकुशंका होत्या. शिक्षण खात्याने हे सर्व प्रश्न सोडवले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करतांना सध्या शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. यासाठी शिक्षकांची पहिली तुकडी १८ जून या दिवशी ‘आय.एस्.एस्.सी.’ बेंगळुरू येथे प्रशिक्षणासाठी जात आहे, अशी माहिती शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिली.