घरगुती कामगारांच्या शासकीय नोंदणीतील अर्धवट माहितीमुळे त्यांना अनुदान मिळण्यास अडचणी !

घरगुती कामगारांच्या शासकीय नोंदणीतील सर्व माहिती त्याच वेळी अद्ययावत् का केली नाही ? दायित्वशून्य अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाने अन्य ठिकाणीही अशाप्रकारे अर्धवट माहिती भरली नाही ना, हे पहाणे आवश्यक आहे.

पुणे – शहरात ८२ सहस्र घरगुती कामगारांची नोंदणी झाली असतांनाही केवळ ४ सहस्र ५०० महिलांपर्यंत राज्य सरकारचे साहाय्य पोचले आहे. उर्वरित महिलांची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध असली, तरी बँकांचे तपशील, आधार कार्ड क्रमांक प्रशासनाकडे नसल्याने अनुदान वाटपात अडचणी येत आहेत. दळणवळण बंदीच्या काळात असंघटित कामगारांना साहाय्य करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी १ सहस्र ५०० रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्याचे घोषित केले होते; मात्र घरगुती कामगारांची कामगार आयुक्त कार्यालयात झालेली नोंदणी अपुरी असल्याने केवळ ४ सहस्र ५०० महिलांनाच हे अनुदान मिळाले.

उर्वरित महिलांच्या नोंदणीसाठी कामगार कार्यालयाने स्वयंसेवी संस्थांच्या साहाय्याने प्रयत्न चालू केले आहेत. ज्या महिलांची कामगार आयुक्त कार्यालयात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत नोंदणी झाली आहे, अशा सर्वांना हे अनुदान मिळणार असून सरकारी अनुदान आणि योजना यांच्या लाभासाठी महिलांनी https://public.mlwb.in/public
या ‘लिंक’वर नोंदणी करावी, असे आवाहन कामगार आयुक्त कार्यालयाने केले आहे.