|

मुंबई – कोरोनाची लस घरोघरी जाऊन देणे शक्य नाही; कारण तशी पद्धत अवलंबल्यास लस वाया जाण्याचे प्रमाण पुष्कळ वाढेल. लस दूषित होऊन तिच्या परिणामकारकतेवरही मोठा परिणाम होईल. लस घेण्याच्या ठिकाणालगत अतीदक्षता विभाग (आयसीयू) असायलाच हवा, असे बंधनकारक नाही; मात्र लस घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला ३० मिनिटे देखरेखीखाली ठेवणे, काही गंभीर परिणाम झाल्यास तातडीने योग्य पावले उचलणे हे घरोघरी लस देण्याच्या पद्धतीत नीट होऊ शकणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे.
७५ हून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, दुर्धर आजारांमुळे घराबाहेर पडू न शकणारे किंवा अंथरुणाला खिळलेले नागरिक, विकलांग व्यक्ती यांच्यासाठी घरीच कोरोनाची लस देण्याविषयी गांभीर्याने काहीतरी करायला हवे, अशा विनंतीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील अधिवक्त्या धृती कपाडिया आणि अधिवक्ता कुणाल तिवारी यांनी केली होती.
समष्टी स्तरावर अधर्माचा परिणाम, म्हणजे साथीचे रोग !
मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी नोंदवलेला फौजदारी गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !
Ulwe Raigad Bulldozer Action : उलवे (जिल्हा रायगड) येथील अवैध मशीद प्रशासनाने पाडली !
‘बकरी ईद’ आणि ‘उरूस’ यांच्या निमित्ताने विशाळगडावर प्राण्यांचा बळी देण्यास न्यायालयाची अनुमती !
खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाची सक्ती नाही !
वांद्रे येथे पोलिसांवर दगडफेक करणार्या १०० ते १५० जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद : १६ जणांना अटक