|

मुंबई – कोरोनाची लस घरोघरी जाऊन देणे शक्य नाही; कारण तशी पद्धत अवलंबल्यास लस वाया जाण्याचे प्रमाण पुष्कळ वाढेल. लस दूषित होऊन तिच्या परिणामकारकतेवरही मोठा परिणाम होईल. लस घेण्याच्या ठिकाणालगत अतीदक्षता विभाग (आयसीयू) असायलाच हवा, असे बंधनकारक नाही; मात्र लस घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला ३० मिनिटे देखरेखीखाली ठेवणे, काही गंभीर परिणाम झाल्यास तातडीने योग्य पावले उचलणे हे घरोघरी लस देण्याच्या पद्धतीत नीट होऊ शकणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे.
७५ हून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, दुर्धर आजारांमुळे घराबाहेर पडू न शकणारे किंवा अंथरुणाला खिळलेले नागरिक, विकलांग व्यक्ती यांच्यासाठी घरीच कोरोनाची लस देण्याविषयी गांभीर्याने काहीतरी करायला हवे, अशा विनंतीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील अधिवक्त्या धृती कपाडिया आणि अधिवक्ता कुणाल तिवारी यांनी केली होती.
Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पी.एफ्.आय.च्या ३ सदस्यांना जामीन नाकारला
शालार्थ आयडी मान्यतेसाठी अधिकार्यांना १५ दिवसांची मुदत !
झाडांच्या संवर्धनात निष्काळजीपणा केल्यास भावी पिढीसाठी पुष्कळ रुग्णालये बांधावी लागतील !
वैयक्तिक अधिकाराहून सार्वजनिक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देणारी मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका !
अभिनेते सलमान खान यांनी केले पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन ! – शेजार्यांचा व्हिडिओतून आरोप
समष्टी स्तरावर अधर्माचा परिणाम, म्हणजे साथीचे रोग !