Goa Noise Pollution : गोव्यात ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून ‘सुधारित ध्वनीप्रदूषण कृती योजना’ अधिसूचित

योजनेमध्ये उच्च न्यायालयाने विचारणा करूनही तक्रारीसाठी अधिकार्‍यांच्या ‘व्हॉटस्ॲप’ क्रमांकाऐवजी ‘लँडलाईन’ क्रमांकाचाच उल्लेख !

पणजी, ३ मे (वार्ता.) : गोवा राज्यात ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने ‘सुधारित ध्वनीप्रदूषण कृती योजना’ २ मे या दिवशी अधिसूचित केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाच्या आदेशाचा अवमान करून हणजूण येथे ध्वनीप्रदूषण केले जात आहे. या प्रकरणी अवमान याचिकेवर ३० एप्रिल या दिवशी सुनावणी करतांना गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाला ३ मेपर्यंत ‘सुधारित ध्वनीप्रदूषण कृती योजना’ अधिसूचित करणार असल्याचे सांगितले होते.

सुधारित ध्वनीप्रदूषण कृती योजनेमध्ये ‘नॉईज मॅपिंग’, ध्वनीप्रदूषणावर देखरेख ठेवणे, नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड ठोठावणे, ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे आदींचा उल्लेख आहे. योजनेमध्ये ध्वनीक्षेपक यंत्रणा बसवण्यासाठी अनुमती घेण्यासाठीची प्रक्रिया, सरकारने ध्वनीप्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासंबंधीचे नियम, फटाके उडवण्यासंबंधीचे नियम, विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी असलेली ध्वनीच्या पातळीसंबंधी माहिती आदी माहिती आहे. सुधारित ध्वनीप्रदूषण कृती योजनेमध्ये १४ मार्च २०२४ मध्ये अधिसूचित केलेल्या योजनेच्या तुलनेत फार कमी पालट करण्यात आले आहेत.