देश से ५ करोड़ घुसपैठियों को निकालने की मांग करनेवाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में ५ वर्ष से प्रलंबित

संपादकीय भूमिका

• देश के लिए लज्जास्पद है कि देश से करोड़ों घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग के लिए एक याचिका दायर करनी पडती है !
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासन को नोटिस जारी करने पर भी कोई उत्तर न दिया जाना, यह गंभीर है। यह  केवल इस याचिका के संदर्भ में नहीं, अपितु कई अन्य याचिकाओं के संदर्भ में भी दिखाई देता है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय का क्या मूल्य है, यही रेखांकित होता है। अब कोर्ट को स्वयं ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है !
• राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन की चुप्पी अस्वीकार्य है। जब ऐसे मुद्दों को वर्षाें तक प्रलंबित रखा जाता है तब क्या आम जनता के प्रश्नों को कभी समय पर न्याय मिलेगा ? यह प्रश्न खडा होता है ।