अगले सप्ताह महानगरपालिकाओं के चुनाव घोषित करें ! – सर्वोच्च न्यायालय का महाराष्ट्र सरकार को आदेश

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि ‘‘अगले सप्ताह राज्य के महानगरपालिका चुनाव घोषित करें’’ । मार्च २०२० की पुराने प्रभाग रचना के अनुसार चुनाव करने का आदेश न्यायालय ने दिया है । राज्य के १८ महानगरपालिका और २५ जिला परिषदों के साथ अनेक नगरपंचायत एवं ग्रामपंचायतों के चुनाव प्रलंबित हैं । राज्य की १८ महानगरपालिकाओं के प्रभाग रचना में गडबडी के पश्चात ओबीसी आरक्षण के कारण राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव प्रलंबित थे ।

ऐसी स्थिति में ओबीसी आरक्षण मिलने तक चुनाव को आगे ढकेलनेके लिए राज्य सरकार ने नए विधेयक द्वारा कानून सहमत कर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार स्वयं के पास रखे हैं । राज्य सरकार के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में आवाहन दिया गया था । उस याचिका पर २५ अप्रैल को सुनवाई हुई थी । इस विषय में अंतिम निर्णय सर्वाेच्च न्यायालय ने दिया है ।