Justice Krishna S. Dixit : वर्ण अर्थात जाति नहीं है !
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की स्पष्टोक्ति !
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की स्पष्टोक्ति !
लापता हुई लडकी का छल अथवा बलपूर्वक धर्मांतर हुआ हो तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए यह लज्जाजनक ही है !
राज्य सरकार समानता और लिंगभेद ध्यान में रखते हुए इस पर ३ महीने में निर्णय ले, यह बात भी न्याय मूर्ति मृदुला सिन्हा ने कही है ।
यहां के सर्वोच्च न्यायालय के बाहर आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर देश के मुख्य न्यायाधीश को भी त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया है । ‘आपने त्यागपत्र नहीं दिया, तो आपके घर पर आक्रमण किया जाएगा’, यह धमकी उन्हें दी गई ।
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक भवनों पर अधिकार के दावे को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया
हिन्दुओ, उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति के ऐसे गंभीर वक्तव्य से आप वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे ‘लैंड जिहाद’ की भीषणता की कल्पना कर सकते हैं ! आपके स्थानीय सांसदों से मिलकर उन्हें वक्फ कानून निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए बताएं !
मूल में केंद्र सरकार को वक्फ कानून एवं मंडल दोनों निरस्त करने की आवश्यकता है । देश में रेल, सुरक्षा मंत्रालय के उपरांत वक्फ मंडल के पास ही सर्वाधिक भूमि है । यह देश की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है !
पुणे पुलिस प्रशासन ने हुसैन को देश छोडने का नोटिस जारी किया क्योंकि उनका प्रवास समाप्त हो गया था; लेकिन हुसैन ने उसके विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की ।
मथुरा का श्रीकृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद !
झारखंड उच्च न्यायालय के फटकार लगाने पर झारखंड सरकार जागी !