२६ जुलाई को लोकसभा में विरोधी दलों द्वारा मणिपुर में चल रही हिंसा के प्रकरण में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मोदी सरकार के विरुद्धअविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिडला ने उसे स्वीकार कर कहा है, ‘चर्चा की तिथि कुछ समय पश्चात निश्चित की जाएगी ।’
प्रधानमंत्री मोदी की विरोधी पार्टियों की बैठक पर टिप्पणी
ये विमान भारतीय नौसेना की आवश्यकतानुसार विशेष रूप से बनाए जाने वाले हैं । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युएल मेक्राॅन की भेंट में यह समझौता हुआ ।
कनाडा अब ‘खालिस्तानी देश’ हो गया है तथा वहां के हिन्दू एवं उनके धार्मिक स्थल असुरक्षित हो गए हैं । इस विषय में अब भारत को कठोर भूमिका अपनाना आवश्यक है !
अमेरिका चीन को सबसे बडा शत्रु मानता है । वर्तमान में भारत कुछ मात्रा में चीन के विरोध में आक्रामक नीति अपना रहा है । इसी कारण भारत को सदा से कम समझने वाला अमेरिका ऐसे वक्तव्य कर भारत को अपनी ओर करने का प्रयास कर रहा है !
यह सम्मान प्राप्त करनेवाले मोदी बने प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री !
आज के स्थाई सदस्य देश क्या विश्व के वास्तविक प्रतिनिधि हैं ?, यह प्रश्न अब उठ रहा है । जिस उद्देश्य से उन्हें स्थाई स्थायी सदस्यों के रूप में स्थापित किया गया, तो क्या आज वे उसकी आपूर्ति करने में सक्षम हैं ? विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस विसंगति का प्रतीक है ।
भारत से ईसाई धर्म को समाप्त करने के विषय में किसी के न तो कुछ बोलने और न ही कुछ करते हुए भी इसप्रकार के विधान कर हिन्दुओं को ‘तालिबानी’ ठहराने का ही पादरियों का यह प्रयत्न है, यह ध्यान में रखें !
ऐसी मांग क्यों करनी पडती है ? पुलिस को स्वयं को यह कैसे नहीं समझ में आता ?
प्रधानमंत्री के विरोध में उपयोग किए गए अपशब्द अपमानजनक हैं; परंतु वह देशद्रोह नहीं, ऐसा कहते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के कलबुर्गी खंडपीठ के न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदार ने एक विद्यालय के व्यवस्थापन के विरोध में देशद्रोह का अभियोग रहित कर दिया ।