यहां के एस.एस.के.एम. चिकित्सालय के संचालक मोनिमोय बंदोपाध्याय ने जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की संस्थापिका-अध्यक्षा ममता बनर्जी को १४ मार्च शाम को घर में ही किसी ने पीछे से धकेल दिया ।
‘एन.आर.सी.’ लागू किया, तो बंगाल में लाखों बांगलादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा । इसका परिणाम सीधे तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश मत कम होने में होगा । इस कारण ममता बनर्जी की ओर से इसका पुरजोर से विरोध होना, इसमें क्या आश्चर्य है ?
बंगाल में हिन्दुओं के मंदिरों की तोडफोड कौन करेगा, यह अलग से कहना नहीं है ! बंगाल में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता, तब तक ऐसा ही होता रहेगा !
उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देना पडा, इससे ज्ञात होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी रसातल में चली गई है ! इसका एकमात्र समाधान बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिति को सुधारना है।’
संदेशखाली प्रकरण में कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकारा !
आरोप है कि बंगाल राज्य सरकार के वन विभाग ने ये नाम रखे हैं !
परिजनों का आरोप, बलात्कार कर क्रूर हत्या की गई ।
उच्च न्यायालय को ऐसा कहना पडता है, इससे बंगाल की कानून और सुव्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ! राज्य सरकार विसर्जित कर वहां राष्ट्रपति शासन लाकर हिन्दुओं की तथा देश की रक्षा करना अनिवार्य हो गया है !
ठाकुर के वक्तव्य पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पुन: एक बार पुनरुच्चार करते हुए कहा कि, राज्य में किसी भी परिस्थिति में नागरिकता सुधार कानून लागू नहीं किया जाएगा ।
कोलकाता उच्च न्यायालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मुख्यमंत्री को दिया था; लेकिन ममता बनर्जी उस आदेश का सरासर उल्लंघन कर रही हैं ।