देश का मध्यमवर्ग महंगाई से परेशान है । युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा । इन प्रश्नों को हल करने की बजाय केंद्रसरकार ‘सीएए’ लेकर आई है । – देहली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
वर्ष २०१९ में सीएए कानून बनाने के उपरांत एक अधिसूचना द्वारा केंद्रसरकार ने उसे ११ मार्च की शाम को पूरे देश में लागू किया । इस पर पूरे विश्व से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं ।
सीएए कानून के विरुद्ध इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रविष्ट की गई है । याचिका द्वारा कानून पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है ।
संशोधित नागरिकता कानून आने से मुसलमानों की नागरिकता नहीं रहेगी, एक कुप्रचार !
कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए अनुचित प्रकार जानने के लिए श्वेतपत्रिका आवश्यक ! – अमित शाह
ठाकुर के वक्तव्य पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पुन: एक बार पुनरुच्चार करते हुए कहा कि, राज्य में किसी भी परिस्थिति में नागरिकता सुधार कानून लागू नहीं किया जाएगा ।
केंद्र सरकार का यह निर्णय बांग्लादेश के हिन्दू निर्वासितों के लिए आशा की किरण बनने वाला है ।
अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन अरजी करनी होगी । इसके उपरांत जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा अरजी की जांच की जाएगी । जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिनकी अरजी योग्य पाई जाएगी, उन्हें जिलाधिकारी पंजीकरण अथवा नागरिकता प्रमाणपत्र देंगे ।
नागरिकता सुधार कानून २०१९ असम तथा अन्य पूर्वाेत्तर राज्य के स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन नहीं करता, केंद्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर ऐसी भूमिका स्पष्ट की ।
कोरोना टीकाकरण अभियान समाप्त होते ही नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) लागू किया जाएगा, ऐसी घोषणा केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह ने की है । बंगाल की विधानसभा के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से भेंट की ।