Amit Shah On CAA : लोकसभा चुनाव के पूर्व ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ लागू होगा ! – गृहमंत्री अमित शाह
कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए अनुचित प्रकार जानने के लिए श्वेतपत्रिका आवश्यक ! – अमित शाह
Citizenship Amendment Act : अगले ७ दिनों में देशभर में लागू होगा नागरिकता सुधार कानून ! – केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर
ठाकुर के वक्तव्य पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पुन: एक बार पुनरुच्चार करते हुए कहा कि, राज्य में किसी भी परिस्थिति में नागरिकता सुधार कानून लागू नहीं किया जाएगा ।
CAA Notification : नागरिकता सुधार कानून के कार्यवाही की अधिसूचना २६ जनवरी के पहले प्रसारित करेंगे !
केंद्र सरकार का यह निर्णय बांग्लादेश के हिन्दू निर्वासितों के लिए आशा की किरण बनने वाला है ।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक शरणार्थियों को वर्ष १९५५ के कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता मिलेगी !
अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन अरजी करनी होगी । इसके उपरांत जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा अरजी की जांच की जाएगी । जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिनकी अरजी योग्य पाई जाएगी, उन्हें जिलाधिकारी पंजीकरण अथवा नागरिकता प्रमाणपत्र देंगे ।
सीएए कानून असम समझौता तथा स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन नहीं करता !
नागरिकता सुधार कानून २०१९ असम तथा अन्य पूर्वाेत्तर राज्य के स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन नहीं करता, केंद्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर ऐसी भूमिका स्पष्ट की ।
कोरोना टीकाकरण अभियान समाप्त होने के पश्चात लागू होगा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम ! – केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह
कोरोना टीकाकरण अभियान समाप्त होते ही नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) लागू किया जाएगा, ऐसी घोषणा केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह ने की है । बंगाल की विधानसभा के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से भेंट की ।
‘गजवा-ए-हिन्द’ की दिशा में मार्गक्रमण?
अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियां ‘गजवा-ए-हिन्द’ की संभावना की ओर संकेत कर रही हैं । यदि ऐसा नहीं होने देना है, तो भारत के हिन्दुओं को संगठित होकर हिन्दू राष्ट्र की स्थापना करना अपरिहार्य है, यह ध्यान में रखें !
कुछ दशकों से भारत में रहने वाले पाक और अफगानिस्तान के सिख और हिन्दू परिवार भारतीय नागरिकता की प्रतीक्षा में !
भारत में बांगलादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड आसानी से उपलब्ध होता है; मात्र इस्लामी राष्ट्रों से भारत में आए सिख और हिन्दुओं को नागरिकता कानून में सुधार होने पर भी नागरिकता नहीं मिलती है, यह सरकारी तंत्र के लिए लज्जास्पद !