हिन्दुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के संदर्भ में विचार करने हेतु केंद्रशासन ने मांगा समय !
भारत के ६ राज्य तथा ३ केंद्रशासित प्रदेश में हिन्दू अल्पसंख्यक होने की मांग करने के संदर्भ में सर्वाेच्च न्यायालय का प्रकरण
सीएए कानून असम समझौता तथा स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन नहीं करता !
नागरिकता सुधार कानून २०१९ असम तथा अन्य पूर्वाेत्तर राज्य के स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन नहीं करता, केंद्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर ऐसी भूमिका स्पष्ट की ।
‘ऋषी सुनक गोमांस और मद्य से दूर हैं, ऐसी सवर्णाें की विचारधारा है !’
भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार का रोना रोनेवाले ‘द गार्डियन’ समान प्रसारमाध्यम अपने देश में अल्पसंख्यक समुदाय के नेता पर निशाना साध रहे हैं । इससे उनका हिन्दूद्वेषी दोहरापन ध्यान में आता है !
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जीवन पर आधारित पुस्तक लोकार्पण का सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द !
इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करनेवालों पर सरकार को देशद्रोह का अपराध पंजीकृत कर उन्हें कारागार में डाल देना चाहिए !
‘एक देश, एक पुलिस गणवेश’, इस पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चर्चा करनी चाहिए ! – प्रधानमंत्री मोदी का आवाहन
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि, कानून और सुव्यवस्था एक राज्य तक मर्यादित नहीं; कारण अपराध अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ रहा है । इस कारण राज्य और केंद्र के बीच तंत्र में समन्वय की आवश्यकता है ।
रद्दी और कबाड बेचकर केंद्र सरकार को मिले २५४ करोड रुपए !
सरकारी कार्यालय में इतनी बडी मात्रा में रद्दी और कबाड जमा होने तक प्रशासकीय अधिकारी सो रहे थे क्या ? नियमित रद्दी और कबाड बेचना क्यों नहीं होता ? रद्दी और कबाड के कारण रुकावट निर्माण होकर वातावरण गंदा होता है, यह अधिकारियों के ध्यान में कैसे नहीं आता है ?
यूक्रेन में रहने वाले भारतीय तुरंत देश छोडें ! – भारत सरकार का आदेश
भारतीय नागरिकों की साहायता के लिए दूतावास से +३८०९३३५५९९५८, +३८०६३५९१७८८१ एवं + ३८०६७८७४५९४५ ये ३ हेल्पलाईन क्रमांक प्रसारित किए गए हैं ।
‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ की ओर से आर्थिक अनियमितता होने दे विदेशी अनुदान अनुज्ञप्ति रद्द !
कांग्रेस की ‘राजकीय’ अनुज्ञप्ति भी रद्द करने के लिए अब जनता को आवाज उठानी चाहिए !
गृहकार्य न करने पर शिक्षिका ने किया छात्र को रक्तरंजित : आरोप प्रविष्ट !
ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही ही होनी चाहिए !
भारत अगले वर्ष एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा !
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडल का अभिनंदनीय निर्णय ! भारत को पाकिस्तान का राजनैतिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है । उससे किसी भी प्रकार के संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है !