कानून का उल्लंघन करने वालों पर बलात्कार तथा राष्ट्रविरोधी कृत्यों का समर्थन करने का आरोप लगाने का प्रावधान किया जाना चाहिए । ऐसे प्रकरणों की ३ महीने के भीतर सुनवाई होने के साथ १० से २० वर्षों की कैद होनी चाहिए तथा पहले ३ वर्ष में जमानत नहीं होनी चाहिए ।