श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा ५ मार्च को मथुरा जिला न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट की गई है । श्रीकृष्णजन्मभूमि के १३.३७ एकड भूमि का यह प्रकरण है एवं ‘भगवान श्रीकृष्णजी की श्रीकृष्णजन्मभूमि में बालक रूप में पूजा की जाती है ।
पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ सरकार की स्थापना की पृष्ठभूमि पर, भारत के विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने दक्षिण एशियाई सहकार्य संगठन अर्थात ‘सार्क’ का त्वरित पुनरुज्जीवन करने की संभावना अस्वीकार कर दी है ।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उदयनिधि को कठोर दंड देना चाहिए, ऐसी सनातन धर्मियों की मांग है !
‘हम सदैव अन्य देशों को उनकी अवश्यकता के समय सहायता करते हैं । आपातकाल में भारत अन्य देशों की सहायता करने सदैव तत्पर रहा है ।
क्या महापालिका ने केवल दिखाने के लिए कार्यवाही की है ? समस्या मूल से दूर करने की अपेक्षा उपरी दिखावटी कार्यवाही करनेवाले प्रशासन को जनता वैध मार्ग से पूछेगी, तो ही ठीक होगा !
मुसलमान बहुल देश में अन्य धर्मीयों और उनके धार्मिक स्थलों के लिए कोई स्थान नहीं होता, यह जनता समझ ले !
भारत में इस प्रकार के धर्मांधों को देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है !
बांगलादेशी नागरिकों के देश से बाहर न निकलने का परिणाम ! उन्हें निकालने के विषय में कोई भी सरकार प्रयत्न नहीं करती, यह ध्यान में लें !
सर्वोच्च न्यायालय के ७ न्यायमूर्तियों के घटना पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है । वर्ष १९९८ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों को सभागृह में भाषण देने अथवा मतों के लिए घूस लेने के मामले में उनके विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए छूट दी गई थी ।
इस कक्ष में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री राम से प्रेरित हैं। हम राम राज्य के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए गत ९ वर्षों से दिन-रात कार्यरत हैं।