राज्य के कानपुर में हुए दंगे के उपरांत ५ जून को आगरा का वातावरण भी तनावपूर्ण हो गया । आगरा के ताजगंज के बसई खुर्द में दोपहिए वाहन की साधारण टक्कर में हिन्दू और मुसलमानों में मारपीट एवं जोरदार पथराव हुआ । यहां फर्श बैठाने का काम चल रहा है ।
एक ओर न्यायालय में विवाद के चलते ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढने के लिए कोई नहीं रोकता । दूसरी ओर कोई भी विवाद न होते हुए भी हनुमानजी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका जाता है, यह दोहरी नीति है । उत्तर प्रदेश के हिन्दुत्वनिष्ठ शासन की पुलिस से ऐसी कृति अपेक्षित नहीं !
‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ के ३८ वर्ष पूर्ण ! अमृतसर (पंजाब) – भारतीय सेना द्वारा वर्ष १९८४ में खालिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध यहां स्वर्ण मंदिर में ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ आरंभ किया गया था । उसे ६ जून को ३८ वर्ष पूर्ण हुए । इस अवसर पर ६ जून २०२२ को इस मंदिर के प्रवेशद्वार पर खालिस्तान … Read more
इस्लामी देश उनकी धार्मिक श्रद्धा के विषय में जागृत रहकर विरोध करते हैं, जबकि भारत इस्लामी देशों में हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों के विषय में निष्क्रिय रहता है !
स्वयं के साथ विवाह करना हिन्दू धर्म के विरोध में है । इस कारण भाजपा ने गुजरात की एक युवती द्वारा स्वयं से विवाह करने के निर्णय का विरोध दर्शाया है । बडोदा की युवती क्षमा बिन्दु (आयु २४ वर्ष) ११ जून को श्री हरिहरेश्वर मन्दिर में स्वयं से विवाह करनेवाली है ।
क्या नूपुर शर्मा के विरुद्ध प्रदर्शन करनेवाले मुसलमान इस धमकी के विरोध में कुछ बोलेंगे ? हिन्दुओं की अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे लोगों को कारागृह में डालने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी !
‘मैं जन्म से एक कैथोलिक हूं; लेकिन अब मैं कैथोलिक नहीं हूं । मुझे स्वयं से ज्ञात हुआ है कि यीशु एक मिथक है और धर्म पौराणिक है ।’
सरकार ने इसमें नया क्या कहा ? यह बात १९९० से पूरा विश्व जानता है । इसपर सरकार क्या करेगी और कैसे हिन्दुओं की रक्षा करेगी? यह बताएं !
देवकीनंदन ठाकुर ने मुसलमान , ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित करने वाली केंद्र सरकार की १९९३ की अधिसूचना के विरोध उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि अधिसूचना मनमाना, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद १४, १५, २१, २९ एवं ३० के विरूद्ध है।
कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है । देहली उच्च न्यायालय ने नियमों का पालन न करनेवालों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर उनसे दंड वसूल करने का आदेश दिया है । ऐसे लोगों को हवाई यात्रा प्रतिबंधित सूची में (‘नो फ्लाय’ सूची में) पंजीकृत करें ।