देश में हिंदुओं के अनेक मंदिरों को तोडकर मस्जिदें बनाई गई हैं, अब उन्हें वापस हिंदुओं को दिलाने के लिए केंद्र सरकार को कानून पारित करना नितांत आवश्यक है !
संदेशखाली प्रकरण में कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकारा !
आरोप है कि बंगाल राज्य सरकार के वन विभाग ने ये नाम रखे हैं !
संदेशखाली (बंगाल) में तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान कार्यकर्त्ताओं द्वारा हिन्दू महिलाओं पर अत्याचार का प्रकरण
परिजनों का आरोप, बलात्कार कर क्रूर हत्या की गई ।
उच्च न्यायालय को ऐसा कहना पडता है, इससे बंगाल की कानून और सुव्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ! राज्य सरकार विसर्जित कर वहां राष्ट्रपति शासन लाकर हिन्दुओं की तथा देश की रक्षा करना अनिवार्य हो गया है !
चौधरी की अगवानी में कोलकोता में मोर्चा निकालते हुए ज्ञानवापी में हिन्दुओं की पूजा करने पर विरोध किया गया ।
कारागृह में पुरुष कर्मचारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग
ठाकुर के वक्तव्य पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पुन: एक बार पुनरुच्चार करते हुए कहा कि, राज्य में किसी भी परिस्थिति में नागरिकता सुधार कानून लागू नहीं किया जाएगा ।
कोलकाता उच्च न्यायालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मुख्यमंत्री को दिया था; लेकिन ममता बनर्जी उस आदेश का सरासर उल्लंघन कर रही हैं ।