मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेत कोणत्याही प्रकारे अनियमितता नाही. त्यामुळे बँकेतील कथित घोटाळ्याचे अन्वेषण बंद करावे, अशी विनंती राज्याच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाकडे केली आहे.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाचे अन्वेषण बंद करण्यासाठीचा अहवाल (क्लोजर रिर्पाेट) न्यायालयाला सादर केला होता; मात्र न्यायालयाने तो अद्याप स्वीकारला नाही. वर्ष २००७-२०१७ या कालावधीत शिखर बँकेतून २५ सहस्र रुपये सुतगिरण्या आणि सहकारी साखर कारखाने यांचे मालक यांना नियमबाह्य वाटप करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी बँकेचे संचालक अजित पवार यांसह ७० जणांचे नाव आरोपपत्रात आहे.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान