उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि इस देश में ‘लिव इन रिलेशनशिप’ विवाह संस्था कालबाह्य होने के उपरांत ही सामान्य मानी जाएगी । ऐसा अनेक विकसित देशों में हुआ है ।
मणिपुर सरकार ने देश के संपादकों के संगठन ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट किया है ।
८ वर्ष पश्चात इसप्रकार के अपराधों में दंड होना, इसे अन्याय ही कहना होगा ! इतने जघन्य अपराध की सुनवाई तत्परता से होनी आवश्यक है !
अधिवक्ता सतीश उके ने फडणवीस के विरुद्ध याचिका प्रविष्ट की है । न्यायालय में दोनों पक्षों का वाद-विवाद (बहस) पूर्ण हुआ है ।
अपराधियों की दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम रहेगा । राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय को देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार के प्रमुखमंत्री अशोक गेहलोत पर गंभीर आरोप !
‘‘मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सनातन धर्मी काशी में भोलेनाथ की एक इंच भूमि भी हम नहीं देंगे । यही हो सकता है कि मुसलमान (हिन्दुओंसे) क्षमा मांगें तथा अवैध नियंत्रण हटा लें ।’’ ऐसा स्पष्ट वक्तव्य पू. (अधिवक्ता) हरिशंकर जैनजी ने ‘एक्स’द्वारा ट्वीट कर किया ।
म. गांधी पर की गई टिप्पणी को न स्वीकारने वाली कांग्रेस स्वातंत्र्यवीर सावरकर का प्रत्येक कदम पर अपमान करती है, इस पर ध्यान दें !
चुनाव का आयोजन न करने का परिणाम !
सामाजिक माध्यमों पर आपत्तिजनक, असभ्य और अपमानास्पद पोस्ट डालने वालों को दंड मिलना आवश्यक है । ऐसे लोग क्षमा मांग कर फौजदारी कार्यवाही से बच नहीं सकते ।