अभियोगों का निपटारा शीघ्रता से होने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करेंगे ! – नये कानून मंत्री मेघवाल

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कानून मंत्रालय के सूत्र हाथ में लेने पर, ‘आपके काम का प्राधान्यक्रम क्या होगा’, इस प्रश्न के उत्तर में दी है ।

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड, तो तमिलनाडु के जल्लीकट्टू पर बंदी हटी !

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड और तमिलनाडु को जल्लीकट्टू खेल को अनुमति देनेवाले कानून का आवाहन देनेवाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है । न्यायालय के ५ न्यायमूर्तियों के खंडपीठ ने यह खेल खेलने की अनुमति दी है ।

सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण तोडना अनिवार्य है ! – उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्पष्टोक्ति

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने के लिए उत्तरदायी दोषी सरकारी अधिकारियों पर भी कडी कार्यवाही होनी चाहिए !

पैसे निवेश कर अथवा बिना निवेश के ऑनलाईन ‘रमी’ खेलना जुआ नहीं ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

ऑनलाईन खेल के संदर्भ में ‘गेम्सक्राफ्ट’ नामक आस्थापन ‘गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स इंटेलिजन्स डायरक्टरेट जनरल’ द्वारा जारी किए गए २१ सहस्र करोड रुपयों के करार के संदर्भ में नोटिस पर व्यक्त किया ।

जांच तंत्रों ने जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है ! – लेखक डॉ. अमित थडानी

नास्तिकवादियों की हत्या एवं जैसे-तैसे पूरे किए अन्वेषण को उजागर करनेवाली ‘द रेशनलिस्ट मर्डर्स’ पुस्तक का विमोचन !

देहली की एक महिला के धर्मांतर का समाचार जालस्थल से हटाने का देहली उच्च न्यायालय का आदेश

जानकारी तंत्रज्ञान मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण को भी नोटिस भेजी गई है । न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि यह समाचार हटाया नहीं गया, तो कार्रवाई की जाएगी ।

मुझे इंजेक्शन देकर मारने की संभावना ! – इमरान खान का आरोप

मुझे २४ घंटे में एक बार भी प्रसाधन गृह में नहीं जाने दिया गया, उन्होंने यह आरोप भी लगाया । इमरान को यहां के पुलिस लाईन कारागृह में रखा गया है ।

पाकिस्तान के भूतपू‌र्व प्रधानमंत्री इम्रान खान को बनाया बंदी !

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इम्रान खान काे ९ मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से बंदी बनाया गया । इम्रान खान २ प्रकरणों में प्रतिभूति (जमानत) के लिए उच्च न्यायालय में आए थे, तब उनपर यह कार्रवाई की गई ।

‘द केरल स्टोरी’ चित्रपट पर लगे प्रतिबंध के विरोध में उच्च न्यायालय में जाएंगे !

न्यायालय द्वारा चित्रपट को अनुमति देने के उपरांत उस पर तमिलनाडु और बंगाल सरकार कैसे प्रतिबंध लगा सकती है ? इस प्रतिबंध के विरोध में हम कानूनी मार्ग से लडेंगे । हमने देश की अत्यंत गंभीर समस्या इस चित्रपट के माध्यम से समाज के सामने रखी है ।

तिहाड कारागृह प्रशासन ने गुंडे टिल्लू ताजपुरिया को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया ? – देहली उच्च न्याायालय

तिहाड कारागृह प्रशासन ने गुंडे टिल्लू ताजपुरिया को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया ?, देहली उच्च न्यायालया ने तिहाड कारागृह के प्रशासन से यह प्रश्‍न पूछा है । कुछ दिन पूर्व तिहाड कारागृह में टिल्लू ताजपुरिया की अन्य गुंडों ने हत्या कर दी थी ।