इस प्रकार से एक-एक राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने के लिए स्वतंत्र समिति की स्थापना करना, आवश्यक ब्योरा तैयार करना आदि के लिए इतना मनुष्यबल खर्च करने की अपेक्षा केंद्र सरकार को ही इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने चाहिए, ऐसी ही राष्ट्रप्रेमियों की अपेक्षा है !
बलपूर्वक हो रहे धर्मांतरण के संबंध में भाजपा नेता और अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है । इस प्रकरण में अगली सुनवाई १२ दिसंबर से चालू होने वाली है ।
भग्गा सिंह समान संवेदनशील नागरिकों द्वारा आगे आकर किया गया काम अभिनंदन योग्य ही है, परंतु इसके साथ ही जनता के मन पर स्वच्छता का संस्कार न कर सकने वाले अभी तक के सभी पार्टियों के शासनकर्ताओं के लिए यह लज्जास्पद है, यह भी उतना ही सत्य है !
विदेशी कंपनियों द्वारा तैयार किए ब्योरे कितने सही होते हैं, इसकी भी अब जांच करने की आवश्यकता है । पश्चिमी देशों में बडी मात्रा में प्रदूषण होता है, यह जगजाहिर होते हुए भी विकासशील देशों को जानबूझकर इस प्रकार लक्ष्य करने का प्रयास किया जा रहा है !
ऐसों को निलंबित नहीं, तो निष्कासित करना ही आवश्यक है ! इसके विरोध में शिकायत करने के उपरांत यह कार्यवाही की गई, प्रत्यक्ष में महाविद्यालय ने ही उनकी ओर ध्यान देकर कार्यवाही करना आवश्यक था !
वैश्विक हिंदू परिषद ने ‘लव जिहाद’ एवं धर्मांतरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन अमल करने की घोषणा की है। इसी के साथ परिषद द्वारा इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा कठोर कानून की मांग की गई है।
मुस्लिम कानून के अनुसार मुसलमान लडकियां आयु के १५ वें वर्ष में वयस्क होती हैं । उच्च न्यायालय ने कहा है कि, इस कारण इस कानून के अनुसार उनका १५ वर्ष की आयु में विवाह करना वैध है ।
सरकार को इस प्रकार की धमकी देने का दुःसाहस होता ही कैसे है ? मौलाना के विरुद्ध तुरंत अपराध प्रविष्ट कर उसे कारागृह में डाल देना चाहिए एवं इन लोगों को कठोर दंड देने का प्रावधान होना चाहिए !
हिन्दू युवती का मुसलमान युवक से विवाह करना, अर्थात मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना, यह वास्तविकता हिन्दू युवतियों को कब समझ में आएगी ?
ऐसों पर देशद्रोह का अपराध प्रविष्ट कर आजीवन कारागृह में डालना चाहिए !