न्यायालय को यह क्यों बताना पडता है? घुसपैठियों की समस्या अनेक वर्ष पुरानी होते हुए भी राज्य प्रशासन द्वारा ठोस नीति अपनाकर अबतक उन्हें देश निकाला क्यों नहीं दिया गया ?
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने ५ अप्रैल को संसद में प्रश्नोत्तर सत्र में कहा कि किसी भी राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अब तक कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन के अभाव से हुई की सूचना नहीं दी है ।
इस आदेश से हलाल मांस पर अप्रत्यक्ष बन्दी ! सभी राज्यों ने, विशेषत: भाजपा शासित राज्यों को ऐसा आदेश देना चाहिए ; ऐसी हिन्दुओं की इच्छा है ।
श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति घोषित किए जाने पर संपूर्ण देश में संचारबंदी लगाई गई है ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश
केवल क्षमायाचना करने से कुछ नहीं होगा, अपितु उत्तरदायी लोग इस घटना को दुनिया के सामने लाएं ! इनमें जो जीवित हैं, उन्हें दंड हो तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इस हेतु ‘वैटिकन चर्च क्या करनेवाली है?’, यह भी घोषित करे !
कर्नाटक की भाजपा सरकार का अभिनंदनीय निर्णय ! ऐसे ब्राह्मण द्वेषी लेख हटाने के साथ, लिखने वाले ब्राह्मणद्वेषी पर कठोर कार्यवाही होना आवश्यक !
श्रीलंका में आर्थिक संकट तथा नागरिकों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण, आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है । दो दिन पूर्व, नागरिकों ने राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे के आवास के बाहर हिंसक आंदोलन किया था ।
संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने केवल १० वर्षाें के लिए आरक्षण की सूचना दी थी । तब भी अब तक आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, सर्वदलीय शासनकर्ता इसका उत्तर दें !
