सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण होने तक सरकार सदैव सोई रहती है; एवं पश्चात कोई पीछे पडे, तब निरुत्साह से कार्यवाही करने के प्रयास करती है । ऐसे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई करना आवश्यक है !
जब कोई मुसलमान किसी हिन्दू बस्ती में आता है, तो वह धीरे-धीरे अपने धर्मबंधुओं को भी बस्ती में लाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी संख्या बढती गई, गोमांस भक्षण, अस्वच्छता, दुर्गन्ध आदि के कारण हिन्दू वहां से पलायन करने लगते हैं !
दंगा होकर १ वर्ष बीत गया । इसलिए ‘दंगाइयों को बंदी बनाने के लिए इतना समय क्यों लगा ?’, इसका उत्तर जांच तंत्रों को देना होगा ।
अकबर को महान कहनेवालों के मुंह पर तमाचा ! जो पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, उन पाठ्यक्रमों से मुघलों का उदात्तीकरण करनेवाले पाठ हटाकर उनकी आक्रमक और अत्याचारी मानसिकता की जानकारी छात्रों को करवानी चाहिए !
उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देना पडा, इससे ज्ञात होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी रसातल में चली गई है ! इसका एकमात्र समाधान बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिति को सुधारना है।’
असम की विधानसभा में ‘मुसलमान विवाह एवं विवाह-विच्छेद कानून १९३५’ रद्द करने पर प्रश्न उपस्थित करनेवाले कांग्रेस नेताओं को आडे हाथ लिया ।
Gyanvapi Case Verdict : ज्ञानवापी के व्यास तलघर में पूजा रहेगी आरंभ !
‘भारत के मुसलमान घबरा गए हैं’, ऐसा हो-हल्ला ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘बीबीसी’ जैसे हिन्दुद्वेषी पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमों को इस पर भारत सरकार को ही आडे हाथ लेना चाहिए !
जो बात असम की भाजपा सरकार कर सकती है, वह अन्य भाजपा शासित केंद्र एवं राज्यों को भी लागू करनी चाहिए, हिन्दुओं को ऐसा ही लगता है !
संशोधित नागरिकता कानून आने से मुसलमानों की नागरिकता नहीं रहेगी, एक कुप्रचार !