देहली के ८ मेट्रो स्थानकों पर खालिस्तानियों ने लिखी भारत विरुद्ध घोषणाएं !

खालिस्तानी संगठन को प्रतिबंधित करने पर भी वह इस प्रकार की गतिविधियां कर देश-विदेश में भारत विरोधी वातावरण का निर्माण कर रही है । सुरक्षा बलों के लिए ऐसे संगठनों को जड से उखाडकर उनका अस्तित्व मिटाना आवश्यक है ! ऐसा क्यों नहीं होता ?, सरकार को इस पर विचार करना आवश्यक है !

सर्वोच्च न्यायालय भडकाऊ भाषण पर दिशानिर्देश लागू न करने वाले राज्यों पर अप्रसन्न

ध्यान में आता है कि संवेदनशील विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने पर भी राज्यों द्वारा यदि उनका पालन नहीं होता है, तो प्रशासन जनता के परिवादों पर कितना न्याय देता होगा ? इस संदर्भ में न्यायालय को राज्यों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जनता की यही अपेक्षा है !

(और इनकी सुनिए….) ‘मणिपुर हिंसा धार्मिकता के कारण नहीं हुई !’ – अमेरिकी संगठन का निष्कर्ष 

हिंसा के पीछे विदेशी हाथ होने की बताई गई थी संभावना !

संबंध सुधारने के लिए लदाख सीमा पर शांति निर्माण करना आवश्यक !

ब्रिक्स परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शी जिनपिंग में भेट
प्रधानमंत्री मोदी का जिनपिंग का प्रतिपादन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहली सरकार (संशोधन) विधेयक २०२३

‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहली सरकार (संशोधन) विधेयक २०२३’ कानून की दिशा में अग्रसर !

केंद्र सरकार देहली वक्फ बोर्ड की १२३ संपत्तियों को नियंत्रण में लेगी !

पिछली कांग्रेस सरकार ने ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी थीं !

देहली के महिला और बाल कल्याण विभाग के उपसंचालक को अवयस्क लडकी का बलात्कार करने के प्रकरण में बंदी बनाया 

ऐसे विश्वासघाती और रिश्ते को कालिख लगाने वालों को फांसी का दंड होना चाहिए !

अल्‍पसंख्‍यक मंत्रालय ने उजागर किया १४४ करोड रूपयों का छात्रवृत्ति घोटाला  !

इस घोटाले के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों को बरखास्‍त कर उनसे इसके पैसे वसूल कर उन्‍हें आजन्‍म कारागृह में ही डालना चाहिए !

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय में महिलाओं के संदर्भ में प्रयोग किए जानेवाले आपत्तिजनक शब्दों पर प्रतिबंध लगाया !

महिलाओं को सम्मान देने के दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयीन वाद-विवाद एवं निर्णय में ‘वेश्या’, ‘मालकिन’ जैसे शब्दों का प्रयोग न करने को कहा है ।

आजीवन कारावास का दंड भोग रहे मुसलमानों की जमानत अर्ज सर्वोच्च न्यायालय ने की अस्वीकार !

गोध्रा हत्याकांड प्रकरण