कोलकाता उच्च न्यायालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मुख्यमंत्री को दिया था; लेकिन ममता बनर्जी उस आदेश का सरासर उल्लंघन कर रही हैं ।