जो बात एक समाजहितैषी संगठन के ध्यान में आती है, वह संपूर्ण व्यवस्था तथा जानकारी हाथ में होनेवाले प्रशासन के ध्यान में कैसे नहीं आती ? पर्यावरण का विनाश न हो, ऐसा प्रशासन को क्यों नहीं लगता ।
केवल क्षमा मांग कर इस विषय का पटाक्षेप न कर ग्राहकों के साथ आर्थिक धोखाधडी करनेवाली आई.डी.एफ्.सी’ फर्स्ट’ बैंक को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं । उन्होंने अब तक कुल ८ सहस्त्र ९३१ दिनों तक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया है ।
महाराष्ट्र एस्.टी. प्रशासन का शिथिल ( निम्नस्तर का) कार्यभार ! इसी लाचार व्यवस्था का लाभ निजी बस संस्थाएं उठा रही हैं ।
‘ सुराज्य अभियान ’ ने ५ पत्रकार परिषदें आयोजित कर राज्यभर में दिया निवेदन !
भारतीय रिफाइनरियों ने एल.पी.जी. के घरेलू उत्पादन में १० प्रतिशत की वृद्धि की है । इससे सामान्य नागरिकों को ब रसोई गैस हेतु पंक्ति में खड़े रहने अथवा कमी का भय रखने की आवश्यकता नहीं होगी ।
प्रधानता (पुरोगामित्व) के नाम पर बार-बार केवल हिन्दू धर्म के प्रतीकों की ही अवमानना क्यों की जाती है ? अन्य धर्मों में व्याप्त अंधश्रद्धा पर टिप्पणी करने का साहस प्रशासन क्यों नहीं दिखाता ?
मालेगांव महानगरपालिका के विद्युत विभाग में कुछ मुस्लिम कर्मचारियों द्वारा सामूहिक नमाज पढे जाने की घटना सामने आई है ।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के २३ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में मतदातासूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की है । इनमें महाराष्ट्र सहित देहली, कर्नाटक आदि राज्यों का समावेश है ।
इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा, ‘आज गाडी नहीं है’, ‘आज रविवार है’, ऐसे कारण नहीं चलेंगे । क्रॉफर्ड मार्केट परिसर, अब्दुल रहमान स्ट्रीट ये सभी परिसर ‘छोटे बांग्लादेश’ बन गए हैं । यहां काम करनेवाले सभी बांग्लादेशी हैं ।
‘महाराष्ट्र राज्य विशेष पिछड़ा प्रवर्ग-अ’ के अंतर्गत मुसलमानों को शासकीय एवं अर्धशासकीय सीधी सेवा भर्ती में तथा शैक्षणिक संस्थानों के स्थानों के प्रवेश में ५ प्रतिशत आरक्षण देने के विषय में शासन का निर्णय तथा परिपत्रक सामाजिक न्याय विभाग ने निरस्त कर दिया है ।