सरकार को यह अभियान चलाकर अवैध वस्तुओं को नष्ट करना पडता है । यह संकेत है कि कानून का भय नहीं बचा है एवं भ्रष्टाचार बढ गया है । अवैध वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार एवं बिक्री रोकने के लिए ठोस नीतियां बनानी चाहिए ।

रिश्वतखोर एवं कर्तव्य से चूकनेवाले अधिकारियों को अपदस्थ कर, उन्हें आजीवन कारागृह में बंद कर, साथ ही उनसे यह धनराशि भी ली जानी चाहिए ! ऐसा करने से ही ऐसी घटनाएं रूकेंगी ।