वर्तमान में जो भारतीय नागरिक ईरान में रह रहे हैं , उन्हें सुरक्षित रूप से देश छोडने का परामर्श दिया गया है । दूतावास ने स्पष्ट किया है कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को निर्धारित स्थल सीमा मार्गों के माध्यम से देश छोडना चाहिए ।
कर्नाटक एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है । फिर महाराष्ट्र को भिन्न क्यों मानते हैं ? मराठी का प्रचार-प्रसार करना समय की आवश्यकता है । ऐसा वक्तव्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रसार माध्यमों के प्रतिनिधियों से वार्तालाप करते समय व्यक्त किया ।
राजधानी शिलांग के लोअर लुम्पारिंग क्षेत्र में खासी छात्र संगठन ने १४ अप्रैल २०२६ को कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित एक मस्जिद को बंद कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई ।
यदि प्रशासन कार्यवाही नहीं करता, तो जनता में इस प्रकार का आक्रोश उत्पन्न होना क्या स्वाभाविक नहीं है ? यदि देश के सभी स्थानों पर ऐसा होने लगे, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए ।
ऐसे रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के कारण पूरे प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है । केवल इन्हें पकडना पर्याप्त नहीं, अपितु इन्हें आजीवन कारावास का दंड देकर उनकी संपूर्ण संपत्ति सरकार द्वारा अपने अधिकार ले लेनी चाहिए ।
जो बात एक समाजहितैषी संगठन के ध्यान में आती है, वह संपूर्ण व्यवस्था तथा जानकारी हाथ में होनेवाले प्रशासन के ध्यान में कैसे नहीं आती ? पर्यावरण का विनाश न हो, ऐसा प्रशासन को क्यों नहीं लगता ।
केवल क्षमा मांग कर इस विषय का पटाक्षेप न कर ग्राहकों के साथ आर्थिक धोखाधडी करनेवाली आई.डी.एफ्.सी’ फर्स्ट’ बैंक को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं । उन्होंने अब तक कुल ८ सहस्त्र ९३१ दिनों तक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया है ।
महाराष्ट्र एस्.टी. प्रशासन का शिथिल ( निम्नस्तर का) कार्यभार ! इसी लाचार व्यवस्था का लाभ निजी बस संस्थाएं उठा रही हैं ।
‘ सुराज्य अभियान ’ ने ५ पत्रकार परिषदें आयोजित कर राज्यभर में दिया निवेदन !
भारतीय रिफाइनरियों ने एल.पी.जी. के घरेलू उत्पादन में १० प्रतिशत की वृद्धि की है । इससे सामान्य नागरिकों को ब रसोई गैस हेतु पंक्ति में खड़े रहने अथवा कमी का भय रखने की आवश्यकता नहीं होगी ।